धान दुनिया की प्रमुख फसलों में से एक है, और भारत में धान की खेती (Paddy farming ) बड़े पैमाने पर की जाती है. इसके अलावा चीन, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया कुछ ऐसे देश हैं जो व्यापक रूप से धान की खेती करते हैं.
यदि सिर्फ भारत की बात करें तो भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में स्थित राज्य अधिकांश चावल की खेती करते हैं. जिसमें पश्चिम बंगाल भारत का प्रमुख चावल उत्पादक राज्य माना जाता है. जिसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम और हरियाणा का स्थान है.
देश में चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, सरकार धान की खेती के लिए नई – नई तरह की पहल करती रहती है जिससे किसानों को उनकी खेती से सम्बंधित कार्यों में कोई परेशानियां नहीं आये एवं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहे. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने धान की खरीद को लेकर किसानों के हित में कुछ निर्देश जारी किये हैं, आइये जानते हैं योगी सरकार द्वारा जारी किये गए उन निर्देशों के बारे में.
धान की खरीद को लेकर योगी सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश (Instructions Issued By Yogi Government Regarding The Purchase Of Paddy)
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उत्त्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्देश देते हुए कहा है कि धान की खरीद के लिए पिछले वर्ष जहां-जहां धान खरीद करने वाले केन्द्र स्थापित किए गए थे, उन्हें फिर से इस वर्ष भी चालू कर दिया जाए.
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इसके अलावा, योगी सरकार ने आने वाले अगले एक हफ्ते में पूरे प्रदेश में करीब 4500 धान खरीद केन्द्र स्थापित करते हुए धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश जारी किया है.
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वही दूसरी तरफ उन्होंने निर्देश दिया है कि धान के केन्द्रों (Paddy Centers) पर धान खरीद में प्रशिक्षित कर्मियों को लगाया जाए. जिससे की धान की खरीद करने वाले व्यापारियों को सही धान की फसल की सही जानकारी दी जाये. इसके आलावा उन्होंने कहा कि किसानों को धान खरीद के लिए उन्हें उनके फ़ोन पर एसएमएस द्वारा धान की खरीद की जानकारी दी जाये एवं धान की आवश्यक गुणवत्ता के संबंध में भी जानकारी दी जाए.
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इसके अलावा योगी सरकार ने कहा है कि धान के खेतों में होने वाली नमी की समस्या को दूर (solve the problem of moisture) करने के लिए सही कृषि यंत्रों की व्यवस्था करायी जाये.
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योगी सरकार ने बटाई पर खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिया है.
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इसके साथ ही योगी सरकार ने धान खरीद तथा किसानों को किए जा रहे भुगतान की विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग के निर्देश दिए और कहा कि किसानों को सहुलियत देने के लिए एक समन्वित रणनीति तैयार की जाए. किसान संगठनों से संवाद स्थापित किया जाए.
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वहीं, बारिश की वजह से फसलों की बर्बादी की भरपाई हेतु किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की बात कही.
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