नई दिल्लीः डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता बना हुआ है। गांव-देहात तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए टेलिकॉम विभाग एक हफ्ते के भीतर वाई-फाई के लिए टेंडर जारी करने वाला है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों तक वाई-फाई सर्विस के लिए टेंडर जारी किया जाएगा, जिसकी कीमत 3,700 करोड़ के करीब आंकी गई है। इस प्रॉजेक्ट के तहत सरकार साल के अंत तक 1 लाख ग्राम पंचायतों में 1 जीबीपीएस की स्पीड से ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करना चाहती है। अपनी पहचान न जाहिर करने की शर्त पर टेलिकॉम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'इस हफ्ते टेंडर से जुड़ी सभी जानकारियां पुख्ता कर ली जाएंगी। तुरंत ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा।
प्लान के मुताबिक, एक साल के भीतर 1 लाख ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सर्विस शुरू करना है। और बची हुई ग्राम पंचायतों में 2019 तक। वाई-फाई नेटवर्क भारत नेट प्रॉजेक्ट का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। नई टेलिकॉम पॉलिसी के तहत सरकार की योजना 2022 तक रेग्युलर इंटरनेट 30 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की है।
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