मुख्यमंत्री स्टालिन ने रसायन मुक्त खेती के लिए जारी की जैविक खेती नीति

जैविक खेती नीति को एकीकृत दृष्टिकोण में कृषि, बागवानी, कृषि विपणन, कृषि इंजीनियरिंग, पशुपालन, मत्स्य पालन, खादी और वस्त्र जैसे विभागों की सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागू किया जाएगा. नीति और स्थिति की समीक्षा के लिए सरकार और संस्थानों के सदस्यों के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. जैविक खेती नीति के कार्यान्वयन और योजनाओं को अंतिम रूप देने की निगरानी के लिए सरकार के कृषि सचिव और कृषि और किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा और साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना है.

जैविक खेती के तहत लाए जाने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सभी जिलों में आधारभूत सर्वेक्षण किया जाएगा. प्रत्येक जिले में नियमित अंतराल पर जैविक खाद्य उत्सव आयोजित किए जाएंगे. किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा और विशेष जैविक शहरी खेती, टैरेस गार्डनिंग और न्यूट्रीशन गार्डनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.

नीति के अनुसार सभी फसलों के पारंपरिक कल्टीवेटर बीजों के संरक्षण के लिए एक स्टेट जीन/जर्मप्लाज्म बैंक की स्थापना की जाएगी. जैविक किसानों को खेती की गतिविधियों, प्रमाणन और विपणन पर मार्गदर्शन करने के लिए एक अलग जैविक खेती हेल्प डेस्क बनाई जाएगी.

सरकार ने कहा, दुनिया भर में देखी जाने वाली कई स्वास्थ्य समस्याओं का स्रोत इस्तेमाल किए गए कृषि रसायनों के अवशेष पाए जाते हैं. यह साबित हो चुका है कि कीटनाशकों के अवशेष खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे मनुष्यों और पशुओं के लिए कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो जाते हैं. स्वस्थ और रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध कराना नए युग का मंत्र है.

तमिलनाडु 31,629 हेक्टेयर जैविक कृषि भूमि के साथ 14वें स्थान पर है. इसमें जैविक प्रमाणित क्षेत्र का 14,086 हेक्टेयर और रूपांतरण के तहत 17,542 हेक्टेयर शामिल है. कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से धर्मपुरी और कृष्णागिरि पहले और दूसरे स्थान पर हैं. तमिलनाडु 24,826 मीट्रिक टन के साथ जैविक उत्पादन में 11वें स्थान पर है जिसमें खेत और जंगली उत्पाद शामिल हैं.

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जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया (प्रमाणित) के तहत भारत 2.66 एमएचए के कुल क्षेत्रफल के साथ पांचवें स्थान पर है. कुल जैविक खेती योग्य क्षेत्र में 1.49 एमएचए प्रमाणित और 1.17 एमएचए परिवर्तन के तहत क्षेत्र शामिल है. सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश में जैविक प्रमाणन के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक राज्य हैं. भारत ने लगभग 3.48 मिलियन मीट्रिक टन (2020-2021) प्रमाणित जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जिसमें तिलहन, अनाज और बाजरा, कपास, दालें, सुगंधित और औषधीय पौधे आदि शामिल हैं. निर्यात मूल्य प्राप्ति के मामले में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (45.87%) सबसे आगे हैं.