मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि वे विवादों में घिरते हुए नजर आने लगे हैं. दरसल मुख्यमंत्री ने पहले दिन नई नीति का ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा की इस नीति से मध्यप्रदेश के उघोगों में 70 फ़ीसदी रोजगार का हक़ केवल मध्यप्रदेश के युवाओ का है. इसलिए अब सभी प्रकार की नौकरियों में यूपी-बिहार नहीं 70 फीसदी मध्यप्रदेश के युवाओ का हक़ होगा.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा की यह छूट देने वाली नीति उन उद्योगों के लिए है जहाँ पर 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के युवाओ को मिलेगा. उन्होनें आगे कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं जिनकी वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है. मैंने इसी से संबंधित फाइल को मंजूरी दी है.
कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'हमारी छूट देने वाली नीति उन उद्योगों के लिए होगी, जहां 70 फ़ीसदी रोज़गार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से लोग मध्य प्रदेश आते हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है. मैंने इसी से संबंधित फाइल को मंज़ूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के तुंरत बाद ही उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के कर्ज़ माफ़ करने की घोषणा कर दी. चुनाव के दौरान सभा में राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीएम बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा. किसानों का राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैकों द्वारा दिया गया 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जायेगा. इसके साथ ही कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार कर दिया है. मध्य प्रदेश में चार गारमेंट पार्क बनाने को भी दी मंजूरी.
प्रभाकर मिश्र, कृषि जागरण
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