PM Kisan Yojana: सरकार ने 5 मई तक किसानों के खाते में भेजे 16,394 करोड़ रुपए, इस लिंक से चेक करें Beneficiary List

देश में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब, मजदूर और किसानों पर पड़ा है. इस स्थिति ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दिया है. इस महामारी की वजह किसानों की खेती और फसल की बिक्री पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है. हालांकि, सरकार द्वारा किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके तहत किसानों के खाते में आर्थिक मदद भेजी जा रही है. ऐसी ही एक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना है. इसके तहत लगभग 8.19 करोड़ लाभार्थियों को 5 मई 2020 तक लगभग 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. बता दें कि इस योजना के जरिए किसानों के खातों में सालाना 6 हजार रुपए भेजने का प्रावधान है. ऐसे में अगर किसान जानना चाहते हैं, कि उनके खाते में योजना की राशि आई है या नहीं, तो वह इस आसाना प्रक्रिया से पता लगा सकते हैं.

ऐसे करें अपना नाम चेक

• किसान सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा.

• अब आपके सामने Farmers Corner नाम से एक टैब खुलकर सामने आएगा, जहां किसानों से संबंधी सारी जानकारी दे रखी है.

• Farmers Corner में 6 कैटोगरी के विकल्प आएंगे, जिसमें से आपको Beneficiary List पर क्लिक करना है.

• इस पर क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलकर सामने आएगा, जिसमें आपको अपना राज्य, जिला, उप जिला, प्रखंड और फिर गांव का चुनाव करना है.

• इसके बाद Get Report पर क्लिक करना है.

• इस तरह आपके राज्य, जिला या गांव संबंधी सारी जानकारी आ जाएगी. यानी पीएम किसान सम्मान योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी किसानों का नाम सामने आ जाएगा.

• अगर यहां किसान का नाम दिखाई दे, तो आप मान सकते हैं कि आपके खाते में योजना की राशि जरूर आई होगी.

कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 39 करोड़ लाभार्थियों के लिए डिजिटल माध्यम से लगभग 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की गई है. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मार्च में लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए राहत कोष में लगाने के लिए ऐलान किया था. इसके तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा, महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद राशि का भुगतान करना शामिल है. जानकारी के लिए बता दें कि इस राहत कोष को बांटने पर केंद्र और राज्य सरकार नियमित से निगरानी रख रही हैं.

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