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केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, कीटनाशक के भ्रामक विज्ञापनों और मिलावटी सामग्री पर लगेगा जुर्माना

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बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए. जिनमें से एक बड़ा फैसला किसान हित में भी लिया गया. दरअसल अगर कीटनाशकों की वजह से फसल खराब होती है, तो किसानों को मुआवज़ा दिया जाएगा. इस पर कानून बनाने के लिए सरकार जल्द संसद में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक-2020 लाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी.

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सरकार लाएगी 'कीटनाशक प्रबंधन विधेयक-2020'

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 'कीटनाशक प्रबंधन विधेयक-2020' में कीटनाशक के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के उपाय हैं. उन्होंने आगे बताया कि साल 2008 में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक आया था लेकिन वह संसद से पारित नहीं हो सका. सरकार अब उस विधेयक को वापस लेकर और स्थायी समिति की सिफारिशों एवं अन्य सुझावों को शामिल करते हुए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक-2020 ला रही है.

मिलावटी कीटनाशक बेचने पर होगी जेल

उन्होंने बताया कि 'कीटनाशक प्रबंधन विधेयक-2020' के तहत किसानों को मुआवज़ा देने के लिए एक कोष बनाया जाएगा. इसके अलावा कीटनाशक के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी जिसमें जुर्माने का भी प्रावधान होगा. अगर कोई दुकानदार नकली और बिना पंजीकरण वाला कीटनाशक बेचता है, तो उस पर भी 'कीटनाशक प्रबंधन विधेयक-2020' के तहत जुर्माने के साथ आपराधिक मामला चलाया जाएगा.



English Summary: Central cabinet's big decision, fines on misleading pesticide advertisements and adulterated materials

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