BUDGET 2024: केन्द्रीय बजट की 7 बड़ी घोषणाएं, जो शिक्षा, रोजगार और कृषि के लिहाज से हैं बेहद खास!

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश किया है. इस बजट में सरकार के 2047 तक विकसित भारत बनाने संकल्प पर कई अहम फैसले लिए गए. वित्त मंत्री ने आम बजट 2024 में वर्तमान अनिवार्यता पर जोर देते हुए देश में गरीब, महिलाओं, युवा और अन्नदाता (किसान) के कल्याण पर प्राथमिकता दी है. आइये कृषि जागरण के इस आर्टिकल में बजट 2024-25 की 7 बड़ी बातें जानें.

1. पहली नौकरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024 में कहा, 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपये की मदद तीन किश्तों में मिलेगी. इस योजना से लगभग देश के 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

2. एजुकेशन लोन

वित्त मंत्री ने कहा, जिन लोगों को सरकारी योजनाओं से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन दिया जाएगा. इस लोन का 3 परसेंट तक का पैसा सरकार द्वारा दिया जाएगा. इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख छात्रों को मिलेंगे.

3. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपये की मदद की जाएगी. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम.

4. किसानों के लिए

6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा. 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, झींगा, मछली और ब्रूडस्टॉक के लिए केन्द्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.

5. युवाओं के लिए

मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए. सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.

6. महिलाओं और लड़कियों के लिए

महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

7. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए. विद्युत भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीनकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी.