केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में पिछले वर्ष के खरीफ सत्र 2021 के लिए कम बुवाई/बुवाई रोकी के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में आने वाले किसानों को राहत प्रदान करने की बात कही है.
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बाड़मेर में 252 अधिसूचित क्षेत्रों के किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने 26 सितंबर 2022 को बीमा कंपनी को किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ें: राजस्थान के किसान कैलाश चौधरी आंवले की खेती से कमा रहे लाखों, खड़ा किया खुद का ब्रांड
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में आने वाले संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के पीड़ित किसानों के फसल नुकसान के संबंध में कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने इस प्रकरण की नियमानुसार जांच की है तथा इस दौरान यह पाया गया है कि ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसे देखते हुए केंद्र सरकार एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुरोधित 252 अधिसूचित क्षेत्रों को कम बुवाई/बुवाई रोकी करने की रिकमेंडेशन करें.
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जांच के अनुसार कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि कंपनी कृषि बीमा के निपटान में पहले ही बहुत देरी कर चुकी है तथा अब उसे अविलंब किसानों को राहत प्रदान करते हुए शीघ्रतापूर्वक दावों का निपटान करना चाहिए.
Share your comments