National Seminar का 16 सितंबर को किया जाएगा आयोजन

Institute of Livestock Management & Ministry of earth sciences द्वारा Ozone Layer and its effect on livestock विषय पर 16 सितंबर को National Seminar का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला होंगे. साथ ही कृषि जागरण के founder & editer in chief  एम.सी. डॉमिनिक भी इस Seminar का हिस्सा बनेंगे. 

सरकार ने  बढ़ाई योजना के आवेदन की तिथि

राजस्थान के किसानों के लिए राहतभरी खबर है. बंजर और अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना कुसुम कम्पोनेंट-ए के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 7 जुलाई 2021 थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है. इसके साथ ही जिन किसानों ने योजना के लिए बैंकों में सुरक्षा राशि जमा की थी और उन्हें किसी कारणवश लोन नहीं मिल पाया, ऐसे किसानों के पैसे वापस किए जा रहे हैं.

मोबाइल ऐप के जरिए करें PM Kisan में रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त के तहत करोड़ों किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं. आप पीएम किसान के ऑनलाइन पोर्टल www.pmkisan.gov.in या GOI मोबाइल ऐप के जरिए भी इसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं. बता दें इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने डेवलप किया है.

मुख्यमंत्री ने लांच किया ‘एकीकृत किसान पोर्टल’

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एकीकृत किसान पोर्टल लॉन्च किया है. बता दें कृषि विभाग के सहयोग से एनआईसी द्वारा तैयार एकीकृत किसान पोर्टल पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक बार ही पंजीयन कराना होगा.

मछली पालकों को दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड

देश के मछलीपालकों को क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए नई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. अब मछलीपालक किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से मछलीपालकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं. बता दें सरकार दिसंबर तक सभी मछलीपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी.

हरियाणा के कृषि  मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी.दलाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाना है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रबी मौसम में गेहूं, सरसों और आलू की फसलों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तु की व्यवस्था की जाए और प्रदेश में किसी प्रकार से खाद की कोई कमी न आए.

योगी सरकार ने घोषित की गन्ने की नई सट्टा नीति

योगी सरकार ने गन्ना पेराई सत्र 2021 और 2022 के लिए नई सट्टा नीति की घोषणा कर दी है. प्रदेश में गन्ने के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए प्रति हेक्टेयर गन्ने की आपूर्ति की सीमा बढ़ा दी है, जिसके तहत प्रति सीमांत किसान अधिकतम 850 क्विंटल,  प्रति लघु किसान के लिए 1,700 क्विंटल और सामान्य किसान के लिए के लिए 4, 250 क्विंटल तय किया गया है.