7th Pay Commission: कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी मोदी सरकार, नए साल पर मिलेगा तोहफा

केंद्र सरकार (Central Government) हमेशा ही अपनी नागरिकों के लिए उपहार लाती रहती है और हर साल कुछ न कुछ नया जरूर होता है और आने वाले 2022 में भी भारतवासियों को कुछ ऐसी ही सौगात मिलने वाली है.

जी हां 7 वां वेतन आयोग नवीनतम (7th Pay Commission)  के अनुसार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance- DA) , एचआरए (House Rate Allowance- HRA) और टीए (Travelling Allowance- TA) बढ़ाकर दीवाली का उपहार दिया और अब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में एक और वेतन वृद्धि की योजना बना रही है.

बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर (May increase fitment factor)

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), न्यूनतम वेतन या कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि के रूप में होगी. बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं. उम्मीद है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय केंद्रीय बजट 2022 की प्रस्तुति से पहले लिया जाएगा.

बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन (Salary of employees may increase)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में हुई वृद्धि को आगामी बजट के खर्च में शामिल किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि उनके न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि होगी.

विशेष रूप से,  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की गणना वर्तमान में 2.57 प्रतिशत के फिटमेंट फैक्टर पर की जाती है और मूल वेतन 18,000 रुपये है. अगर केंद्र फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत करने का फैसला करता है तो मूल वेतन 8000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा.

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जानिए कब बढ़ेगी सैलरी (Know when the salary will increase)

इस बीच, डीए वेतन वृद्धि में लंबित बकाया मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए केंद्र द्वारा कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन से मिलने की भी उम्मीद है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 में बढ़ा दिया गया था, लेकिन कर्मचारी संगठन मांग करते रहे हैं कि संशोधित डीए 1 जनवरी, 2020 से लागू किया जाए. बता दें कि केंद्र सरकार ने 2020 में COVID-19 महामारी के कारण DA का भुगतान रोक दिया था.