1. Home
  2. ख़बरें

खुशखबरी: इस योजना के तहत 63 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 5 हजार रुपए, खेती में होगी आसानी

किसानों के हित के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चला रखी हैं, ताकि किसानों को खेती से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या ना हो. इसी कड़ी में तेलंगाना सरकार ने किसानों को राहत पहुँचाने के लिए उनके खाते में सहायता राशि भेजी है. तेलंगाना सरकार ने रबी सीजन (Rabi Season ) के लिए अब तक राज्य के 62.99 लाख किसानों के खातों में रायथु बंधु योजना (Rythu Bandhu Scheme ) के तहत 7411 करोड़ रुपये जमा किए हैं.

स्वाति राव
Agriculture
Agriculture

किसानों के हित के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चला रखी हैं, ताकि किसानों को खेती से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या ना हो. इसी कड़ी में तेलंगाना सरकार ने किसानों को राहत पहुँचाने के लिए उनके खाते में सहायता राशि भेजी है. तेलंगाना सरकार ने रबी सीजन (Rabi Season ) के लिए अब तक राज्य के 62.99 लाख किसानों के खातों में रायथु बंधु योजना (Rythu Bandhu Scheme ) के तहत 7411 करोड़ रुपये जमा किए हैं.

इस फंड से किसान राज्यभर में 1,48,23,000 एकड़ में खेती कर सकेंगे. बता दें कि नलगोंडा जिले को सबसे अधिक 601.74 करोड़ रुपये की रायथु बंधु निधि मिली है, जिससे लगभग 4,69,696 किसानों को लाभ होगा. जबकि मेडचल-मलकजगिरी जिले में 33,452 किसानों के खातों में 33.65 करोड़ रुपये आए.

क्या है रायथु बंधु योजना? (What Is Rythu Bandhu Scheme?)

किसानों के लिए मई 2018 में निवेश सहायता योजना के तहत सरकार हर साल फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

जब योजना शुरू की गई थी, तो यह राशि 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष (रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए) थी और टीआरएस सरकार ने वर्ष 2019 से राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया. सरकार हर फसल के मौसम की शुरुआत से पहले किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये प्रति एकड़ जमा कर रही है.

इसे पढ़ें - PM Awas Yojana: अब सपनों का घर खरीदना हुआ आसान, सिर्फ 4 लाख में मिल रहा फ्लैट

इस बीच तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने केंद्र से एक राष्ट्रीय कृषि नीति लाने का आग्रह किया है, जिससे किसानों को फायदा हो सके. केंद्र को किसानों के लाभ के लिए मनरेगा योजना को कृषि क्षेत्र से जोड़ना चाहिए.

हालांकि सीएम ने इस संबंध में पीएम मोदी से बार-बार अनुरोध किया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. मंत्री ने केंद्र से स्थानीय खेती और अन्य कारकों पर विचार करते हुए राज्य सरकारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने का अधिकार देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "केंद्र को पूरी उपज एमएसपी पर खरीदनी चाहिए. उसे एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए." "केंद्र एमएसपी की घोषणा कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को धो रहा है.

English Summary: 5 thousand rupees reached the account of 63 lakh farmers Published on: 21 January 2022, 01:46 PM IST

Like this article?

Hey! I am स्वाति राव. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें. कृषि से संबंधित देशभर की सभी लेटेस्ट ख़बरें मेल पर पढ़ने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें.

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News