Public Electric Vehicle Charging Infrastructure: देशभर में होंगे 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

देश में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम से लोगों का रुख अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ता जा रहा है. सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है. भारत सरकार की तरफ से देश में चार्जिंग व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने की तैयार कर रही है. सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अहम फैसला लिया है.

जिसमें देश में और भी नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. सरकार ने बताया कि देशभर में लगभग 22000 ईवी चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे.

आपको बता दें कि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में देश के 9 बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशनों में संख्यों मे लगभग 2.5 गुना वृद्धि की है. जिसमें 678 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्पाथना की गई है. अगर देखा जाए तो आने वाला समय से इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है.

सरकार का ईवी चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा

हाल ही में सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट और सरकारी सभी एजेंसियों (बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, आदि) को ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रय़ास किया है. साथ ही लोगों ने भी सरकार की इस पहल को आगे बढ़ाने में भरपूर साथ दिया.

9 बड़े शहरों में लगभग 940 स्टेशन

आपको बता दें कि भारत में अबतक कुल 1640 चालू सार्वजनिक ईवी चार्जर स्टेशन है, जिसमें से 940 स्टेशन देश के 9 बड़े शहरों में बनाए गए है. इन शहरों का नाम कुछ इस प्रकार है. सूरत, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई है. साल 2021-22 में सरकार ने 678 अतिरिक्त ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की थी और सरकार इन स्टेशनों को आगे बढ़ानी की पूरी तैयारी में लगी हुई है.

ईवी चार्जिंग से जुड़ी बातें

• सरकारी जमीन का उपयोग सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए किया जाएगा.
• चार्जिंग स्टेशन के लिए 10 साल की अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट
• चार्जिंग स्टेशनों वाले क्षेत्रों में 15दिन के अंदर बिजली कनेक्शन और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय 30 दिन होगा.

• चार्जिंग स्टेशनों के लिए सेवा शुल्क राज्य सरकार के द्वारा तय की जाएगी.
• बिजली की आपूर्ति के लिए पब्लिक स्टेशनों पर सिंगल पार्ट टैरिफ तैयार किया जाएगा.