Subsidy on Paddy Seed: धान बीज पर 80% तक मिलेगी सब्सिडी, आखिरी तिथि से पहले करें पंजीकरण

किसान भाई अच्छे क्वालिटी के बीज की सुविधा प्राप्त करने के लिए भारत की योजनाओं के अलावा बाजार में अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज उच्च दाम पर मिलते हैं. देखा जाए तो ज्यादातर किसान खेती के लिए अच्छी किस्म के बीज भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से बीजों को प्राप्त करते हैं. सरकार की योजनाओं के द्वारा खरीदे गए बीजों पर किसानों को अच्छी सब्सिडी की सुविधा भी मिलती है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज प्राप्त हो सके इसके लिए बिहार सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए बीजों पर सब्सिडी मुहैया करवा रही है. इसके लिए राज्य के किसान समय पर अपना पंजीकरण कराएं और धान का अच्छी क्वालिटी का बीज (Good Quality Paddy Seed) प्राप्त करें.

धान बीज पर 80% तक मिलेगी सब्सिडी (Up to 80% Subsidy will be Available on Paddy Seeds)

बिहार के किसानों को धान की फसल (Paddy Crop) के लिए सरकार से बीज प्राप्त करने के लिए 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है. बता दें कि किसानों को सरकार (Government of Bihar) की तरफ से धान की 3 किस्मों के बीजों पर सब्सिडी मिल रही है.

इस दिन तक करें पंजीकरण

अगर प्रदेश के किसान सरकार की इस सुविधा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें समय रहते पंजीकरण करना होगा. जिसके लिए किसानों को राज्य की कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. जहां से वह धान बीज (Paddy Seed) के लिए सरकार से पंजीकरण कर सकते हैं.

ध्यान रहे कि किसान के पास पंजीकरण कराने की तिथि 30 मई, 2023 तक ही है. लास्ट तारीख के बाद किए गए आवेदन को सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, किसानों को 15 मई, 2023 से ही बीज मिलना शुरू हो जाएंगे. इसलिए समय पर किसान भाई आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं.

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सब्सिडी मिलने की प्रक्रिया (Process to Get Subsidy)

सरकार किसानों को धान के बीज पर यह सब्सिडी (Subsidy on Paddy Seeds) दो सरकारी योजनाओं के माध्यम से दे रही है. एक जिसमें किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी वह मुख्यमंत्री तीव्र बीज उत्थान योजना के तहत दी जाएगी. वहीं दूसरी जिसमें 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी वह बीज वितरण योजना के तहत है.