Drone Subsidy: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार बिहार सरकार प्रयासरत है. इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने "ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक और तरल उर्वरक के छिड़काव" की योजना की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कमजोर किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ना और कृषि में ड्रोन जैसी स्मार्ट तकनीकों का उपयोग बढ़ाना है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राज्य के 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन (Agricultural Drone) खरीदने पर अधिकतम 3.65 लाख रुपए या 60% तक अनुदान मिलेगा.
ऐसे में आइए राज्य सरकार की इस पहल के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं, ताकि आप इस स्कीम का लाभ सही तरीके से उठा सके.
लाभार्थियों को ड्रोन संचालन हेतु पायलट प्रशिक्षण
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत् राज्य के 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन (Krishi Drone) के क्रय पर अधिकतम 3.65 लाख रूपये या लागत का 60 प्रतिशत (जो भी कम हो) की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा, शेष राशि लाभार्थी स्वयं वहन करेंगे. इस मद में कुल 368.65 लाख रूपये की राशि व्यय की जाएगी. इसके अतिरिक्त, चयनित लाभार्थियों को ड्रोन संचालन हेतु पायलट प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 35 हजार रूपये की दर से 101 प्रशिक्षणार्थी पर कुल 35.35 लाख रूपये सरकार द्वारा खर्च की जाएगी.
किसानों को मिलेंगे कई लाभ
- राज्य की इस पहल से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे.
- कृषि कार्यों को दक्ष और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित बनाएगी.
- स्मार्ट खेती की ओर एक बड़ा कदम होगा. यह योजना न केवल उत्पादन लागत को कम करेगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी वृद्धि सुनिश्चित करेगी.
- राज्य सरकार सतत् और तकनीक आधारित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है.
ऐसे उठाएं योजना का लाभ
प्रदेश के किसान इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र बैंक, कृषि क्लिनिक संस्थापक, स्वयं सहायता समूह (SHG), अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता तथा किसान उत्पादक संगठन (FPO) जैसे सभी पात्र आवेदन कर सकते हैं. कृषि ड्रोन पर अनुदान के लिए आवेदन OFMAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिया जाएगा.
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