Subsidy Scheme: मधुमक्खी पालन पर राज्य सरकार दे रही 60% अनुदान, जानिए कैसे उठाएं लाभ

Subsidy Scheme: खेती के साथ-साथ अगर आप अतिरिक्त आय का जरिया तलाश रहे हैं, तो मधुमक्खी पालन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. अब यह काम और भी आसान हो गया है क्योंकि सरकार इस दिशा में किसानों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुदान योजना भी चला जा रही है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के कमजोर किसानों को मधुमक्खी पालन करने पर सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है.

बता दें कि उद्यान विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा मधुमक्खी कॉलोनी तथा बॉक्स खरीदने पर करीब 60% तक सब्सिडी दी जा रही है. आइए राज्य सरकार की इस पहले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

मधुमक्खी कॉलोनी और बॉक्स की खरीद पर सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन/Beekeeping को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 फ्रेमों वाली मधुमक्खी कॉलोनी तथा बॉक्स की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी को अधिकतम 50 मधुमक्खी बॉक्स तक की सहायता दी जा सकती है. प्रत्येक बॉक्स की इकाई लागत 4000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें 60:40 के अनुपात में अनुदान दिया जाएगा. यानी कि कुल लागत का 60 प्रतिशत सरकार वहन करेगी, जबकि 40 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं देना होगा. यह योजना दो वर्ष की अवधि में लागू रहेगी, जिसमें पात्र लाभार्थी अपने आवेदन के अनुसार सहायता प्राप्त कर सकते हैं. इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्राकृतिक परागण के माध्यम से कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी.

किन्हें मिलेगा लाभ?

• यह योजना मुख्य रूप से छोटे और मध्यम किसान, बेरोजगार युवा, स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल एवं किसान उत्पादक संगठन (FPO) के लिए उपयोगी है.
• लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित कृषि विभाग या जिला मधुमक्खी पालन केंद्र/Beekeeping Center से संपर्क करना होगा.

क्या हैं फायदे?

• मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जेली, पराग जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है.
• इससे पर्यावरण को भी लाभ होता है क्योंकि मधुमक्खियां परागण के माध्यम से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ाती हैं.
• यह अतिरिक्त आय का स्थायी और कम लागत वाला स्रोत है.

कैसे करें आवेदन?

• इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें.
• आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, भूमि संबंधित जानकारी व बैंक खाता विवरण देना होगा.

सरकार की इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. अब जरूरत है जागरूकता की और इस योजना का लाभ उठाने की.