बैल से खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 30,000 रुपए अनुदान, जानें कैसे करें आवेदन?

Bullock Pair Subsidy 2025: राजस्थान सरकार ने राज्य के लघु और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैल जोड़ी का उपयोग करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना को 2025-26 के बजट में शामिल करते हुए बताया कि इससे न सिर्फ किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि पुरानी और पर्यावरण-संवेदनशील खेती की विधियों को भी बल मिलेगा.

क्या है योजना?

इस नई योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान को बैल की एक जोड़ी पर 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. इसका उद्देश्य उन किसानों को सहयोग देना है जो आज भी ट्रैक्टर और महंगे कृषि यंत्रों की जगह बैलों से खेती करते हैं. सरकार का मानना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और साथ ही पारंपरिक खेती के तौर-तरीकों को संरक्षित रखा जा सकेगा.

किसे मिलेगा लाभ?

खबरों के अनुसार, योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास कम से कम दो बैल हों और उनकी उम्र 15 महीने से 12 साल के बीच हो. इसके साथ ही बैलों का पशु बीमा करवाना अनिवार्य होगा. यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जो 'लघु' या 'सीमांत' श्रेणी में आते हैं. इसके लिए तहसीलदार से प्रमाण-पत्र लेना जरूरी होगा. साथ ही जमीन का स्वामित्व प्रमाण या वनाधिकार पट्टा प्रस्तुत करना होगा.

आवेदन की प्रक्रिया

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक किसान राजस्थान साथी पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म भरने के साथ ही किसानों को बैल जोड़ी की हालिया फोटो, बीमा दस्तावेज, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, और 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ-पत्र अपलोड करना होगा. आवेदन की जांच के बाद 30 दिनों के भीतर स्वीकृति की सूचना एसएमएस और पोर्टल दोनों माध्यमों से दी जाएगी. जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो रही हो, वे नजदीकी ई-मित्र केंद्रों से भी सहायता ले सकते हैं.

योजना का उद्देश्य और भविष्य

राज्य सरकार का यह प्रयास पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. जहां एक ओर यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सशक्त बनाएगी, वहीं दूसरी ओर यह जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देगी. कृषि विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी.