ऑटो सेक्टर में PLI स्कीम से 5 साल में 7.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, होगा बड़ा फायदा

लोगों को बेहतर रोजगार देने के लिए सरकार कई तरह की नई-नई योजनाओं को लागू करती रहती हैं. इसी क्रम में सरकार ने पीएलआई योजना में लोगों को रोजगार देगी, जिसमें गाड़ियों को बेहतर और सुंदर बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना से रोजगार मिलेगा.

आपको बता दें कि भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरूण गोयल ने कहा, हमने जिन भी 20 कंपनियों को वाहन क्षेत्र की पीएलआई योजना के लिए चुना हैं, उन सभी ने 45000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की मांग रखी है, लेकिन हमारी सरकार की योजना में 25,938 करोड़ रुपये है. जिसके चलते 231500 करोड़ रुपये तक का मूल्य उत्पादन बढ़ेगा और कई लोगों को रोजगार मिलेगा.

इस योजना में वाहनों को कल-पुर्जे बनाने के लिए फोर्ड (Ford), टाटा मोटर्स (Tata Motors), सुजुकी (Suzuki), ह्यूंदै (Hyundai), किआ (KIA) और महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) समेत 20 कंपनियां इसके लिए पात्र होंगी. साथ ही इसके लिए चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता (OEM) को शामिल किया गया है. ये ही नहीं इसमें दोपहिया और तिपहिया वाली कंपनियां  बजाज ऑटो (Bajaj Auto), हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), पियाजियो वाहन (Piaggio Vehicles) और टीवीएस मोटर (TVS Motor) को भी शामिल किया गया है.   

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5 सालों में लगभग 7.5 लाख लोगों को रोजगार (employment to about 7.5 lakh people in 5 years)

जानकारी के मुताबिक, इस योजना में मेड इन इंडिया (Make in India) के सभी कार्यों पर जोर दिया जाएगा. जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत घरेलू पर मूल्यवर्धन किया जाएगा. इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जोड़ा जाएगा. जिससे आने वाले 5 सालों में लगभग 7.5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा.

आपको बता दें कि इस योजना में कई तरह की सरकारी व निजि फर्मों को भी शामिल किया जाएगा. जैसे कि- एक्सिस क्लीन मोबिलिटी (Axis Clean Mobility), बूमा इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस (Booma Innovative Transport Solutions), एलेस्ट (Elest), हॉप इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग (Hop Electric Manufacturing), ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज (Ola Electric Technologies) और पावर हॉल व्हीकल आदि.

सरकार ने इस योजना को विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए लागू किया है. सरकार का कहना है कि देश में निर्मित एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (AAT) उत्पादों (Vehicles and Components) के द्वारा 1 अप्रैल 2022 से लगातार 5 सालों के लिए लागू रहेंगी.

115 कंपनियों ने किया आवेदन दाखिल (115 companies filed applications)

आपको बता दें कि सरकार कि इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए और देश में अपना योगदान देने के लिए लगभग 115 कंपनियों ने आवेदन दाखिल किया था, जिसे 23 सितंबर 2021 को अधिसूचित किया. जिससे कि देश में टिकाऊ, उन्नत और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहनों को सक्षम बनाया जा सके.