Mukhymantri Seekho Kamao Yojna: इस योजना पर युवाओं को मिलेगा 10000, जानें योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी

केंद्र सरकार युवाओं के लिए जहां एक ओर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं को स्वरोजगार बढ़ाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संचालित कर रही है वहीं प्रदेश सरकारें भी युवाओं को आत्म निर्भर बनाने और  नए रोजगारों को की स्थिति को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं. आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही  योजना ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे. इस योजना का लाभ लेने वाले युवाओं को सरकार हर महीने 10 हजार रुपये की भी प्रदान करेगी.

इस योजना में मिलने वाला खर्चे की धनराशी अधिकतम 10000 रूपये तक होगी. यह राशि अलग-अलग कोर्स के अनुसार निर्धारित की जाएगी. इस योजना को सरकार एक से अधिक चरणों के माध्यम से संचालित कर रही है.

प्रथम चरण में एक लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

सरकार ने इस योजना को चलाने के लिए इसे कई चरणों में बांटा हुआ है. प्रथम चरण में मध्यप्रदेश सरकार एक लाख युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण देने की तैयारी में है. प्रदेश सरकार इस योजना को प्रदेश के 46 क्षेत्रों के 700 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ संचालित करेगी जिसमें युवाओं को रोजगार परक बनाने का प्रयास किया जायेगा.

योजना से संबंधित मुख्य बातें

• 18 से 29 वर्ष के युवा कर सकेंगे आवेदन
• मध्य प्रदेश सरकार का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है
• उच्चतम शैक्षिक योग्यता 12 या ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है.
• 12वीं पास अभ्यर्थी को 8000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.
• आईटीआई पास युवाओं को 8500 रूपये भत्ता दिया जायेगा.
• स्नातक पास अभ्यर्थियों को 9000 भत्ता
• उच्च डिग्री धारक को 10000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता मिलेगा.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

• सबसे पहले अभ्यर्थी को एमएमवायएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा.
• पात्र होने की स्थिति में आपको पूरी जानकारियों को भरना होगा.
• सभी जानकारियों को भरे जाने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रख लेना है.
• अंतिम आपको अपनी योग्यता के अनुसार कोर्स को भरना होगा.
• सबमिट करने से पहले आपको ट्रेनिंग के लिए क्षेत्र का विकल्प भी भरना होगा.

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अन्य संस्थाएं भी दे सकती हैं प्रशिक्षण

अगर कोई प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षण देना चाहता है तो वह MMSKY पोर्टल पर संस्था पंजीयन पर पंजीकरण करा कर अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं. इसके लिए उनके संस्थान का जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है. अभी तक इस प्रशिक्षण के लिए लगभग 9 लाख अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं. वहीं लगभग 69334 कंपनियां प्रशिक्षण देने हेतु पंजीकृत हो चुकी हैं.