खुशखबरी! इस तकनीक को अपनाने पर किसानों को मिलेगी प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये की मदद, जानें कैसे करें आवेदन

Mulching Technique Subsidy:  किसानों की आय में वृद्धि के लिए बिहार सरकार ने लाभकारी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना और किसानों की उत्पादकता को बढ़ाना है. राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को प्लास्टिक, जूट और एग्रो टेक्सटाइल मल्च यानी ‘मल्चिंग तकनीक’ के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक/ जूट/एग्रो टेक्सटाइल मल्च के उपयोग से कृषि में नवाचार की ओर कदम बढ़ाते हुए किसानों को 50% तक की सहायता मिलेगी. आइए इस बेहतरीन स्कीम के बारे में यहां जानें सब कुछ

50% सब्सिडी तक मिलेगी मदद

राज्य सरकार की इस स्कीम के तहत मल्चिंग तकनीक यानी प्लास्टिक मल्च को अपनाने हेतु किसानों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की एकमुश्त इकाई लागत पर 50% सहायता दी जाएगी. अब किसान मल्चिंग तकनीक अपनाने पर 20,000 रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं. यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए मददगार होगी जो आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक सीमाओं के कारण पीछे रह जाते हैं.

मल्चिंग तकनीक क्या है? (What is Mulching Technique?)

मल्चिंग तकनीक/Mulching Technology एक ऐसी आधुनिक पद्धति है, जिसमें मिट्टी की सतह को प्लास्टिक, जूट या अन्य सामग्री से ढक दिया जाता है. इससे नमी संरक्षित रहती है, खरपतवार नहीं उगते और फसलों की वृद्धि बेहतर होती है. यह तकनीक खास तौर पर सब्जियों, फूलों और बागवानी फसलों के लिए लाभकारी मानी जाती है.

इस योजना के लाभ:

• खेत की नमी को बनाए रखना
• सिंचाई की आवश्यकता कम होना
• खरपतवार नियंत्रण
• मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार
• फसलों की पैदावार में वृद्धि

राज्य सरकार की यह पहल न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल कृषि को भी बढ़ावा देगी. खासकर जूट और एग्रो टेक्सटाइल जैसे जैविक मल्च का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करेगा.

योजना में ऐसे करें आवेदन?

राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं. बिहार सरकार के उघान निदेशालय, कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. वहां से उन्हें योजना की विस्तृत जानकारी, आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची और आवेदन की प्रक्रिया भी उपलब्ध होगी.