आंवला-नींबू की खेती से किसान कमा सकते हैं मोटा मुनाफा, 50% सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन

Sarkari Yojna: किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर नई-नई योजनाएं चलाती रहती हैं. इसी कड़ी बिहार सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, बिहार सरकार फसल विविधीकरण योजना के तहत शुष्क बागवानी कार्यक्रम चला रही है. इस योजना के तहत आंवला, नींबू, बेल और कटहल उगाने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है. सरकार ने फसल विविधीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है. ऐसे में अगर आप भी बिहार से हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया 29 नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है.

इन जिलों के किसान उठा सकते हैं लाभ 

बिहार के 7 जिलों में रहने वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसमें गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जैसे जिले शामिल हैं. इस योजना का खासकर इन जिलों के लिए ही बनाया गया. क्योंकि, इन जिलों में मानसून के दौरान बारिश काफी कम होती है. ऐसे में शुष्क बागवानी को बढ़ावा देने के मकसद से इन जिलों को इस योजना के लिए चुना गया है. सरकार का कहना है कि इन शुष्क फसलों की खेती से किसान अच्छी आया कमा सकते हैं. इस योजना के लिए इच्छुक किसान न्यूनतम 5 पौधा और अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन र में योजना के लि लाभ उठा सकते हैं.

कुल लागत पर मिलेगी इतनी सब्सिडी 

कृषि विभाग ने ट्वीट कर इस योजना की जानकार दी. उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग ने ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार, फसल विविधीकरण योजना के तहत शुष्क बागवानी कार्यक्रम में किसानों को आंवला, नींबू, बेल और कटहल की खेती करने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना के अन्तर्गत, किसान प्रति हेक्टेयर आंवला और नींबू के 400 पौधे और बेल, कटहल के 100 पौधे लगा सकते हैं. किसानों को कुल लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे.

योजना के लिए ऐसे करें आवेदन 

'फसल विविधीकरण योजना' के तहत इन फसलों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर जाकर'आवेदन लिंक' पर क्लिक करें और फॉर्म भरकर उसे सबमिट कर दें. अधिक जानकारी के लिए, उन्हें संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं.