किसानों के लिए खुशखबरी! इन कृषि मशीनों पर सरकार देगी 80% अनुदान, ऐसे करें आवेदन और तुरंत उठाएं लाभ

Government Subsidy for Farmers: किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों को सरकार की तरफ से अब आधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराना को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है. जिसके तहत किसान कम लगात में खेती-किसानी के कार्यों को पूरा कर सके. दरअसल, कोडरमा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से कोडरमा जिले में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ते दर पर आधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराना है ताकि खेती को आसान और लाभकारी बनाया जा सके.

ऐसे में आइए आज के इस आर्टिकल में हम कृषि उपकरण बैंक से जुड़ी हर एक डिटेल के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं, ताकि किसान सरलता से इसका लाभ उठा सके.

योजना का उद्देश्य

इस पहल का मुख्य उद्देश्य है – किसानों की लागत को कम करना, कृषि को यंत्रीकृत करना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना. कोडरमा के ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी.

80% तक मिलेगा कृषि उपकरणों पर अनुदान  

मिली जानकारी के मुताबिक, यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत शुरू की जा रही है. इसके अंतर्गत जिले के 10 गांवों में ग्राम स्तरीय कृषि उपकरण बैंक खोले जाएंगे. प्रत्येक बैंक की स्थापना पर लगभग 10 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें से 8 लाख रुपये या 80% राशि सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दी जाएगी.

230 कृषि यंत्रों पर मिलेगा 80% अनुदान 

इस योजना के तहत लगभग 230 व्यक्तिगत कृषि यंत्र भी किसानों को दिए जाएंगे. जिन उपकरणों पर अनुदान मिलेगा, उनमें शामिल हैं – ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर, मिनी राइस मिल, सोलर स्प्रेयर, पोर्टेबल पंप आदि. ये सभी मशीनें खेती को आसान और उत्पादक बनाएंगी. इन सभी उपकरणों पर

महिला समूहों को प्राथमिकता

इस योजना में महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को प्राथमिकता दी जाएगी. खासतौर पर ऐसे समूहों को, जिनके पास 10 एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन है और जिसमें किसी सदस्य के पास ट्रैक्टर चलाने का वैध लाइसेंस है.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक किसानों को आवेदन फॉर्म भरकर जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस या डीडीएम नाबार्ड को जमा करना होगा. किसान चाहें तो आवेदन जिला संयुक्त कृषि कार्यालय में भी सीधे दे सकते हैं.