घर बैठे Garib Kalyan Rojgar Yojana के तहत मिलेगा काम, मिलेंगे प्रतिदिन 202 रुपये !

कोविड -19 के कारण देश में लगे लॉकडाउन की बीच विभिन्न मेट्रो शहरों से लाखों प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं. इस अचानक से लगे लॉकडाउन में, प्रवासी श्रमिकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है.ऐसी स्थिति में, इन मजदूरों को तत्काल राहत देने के लिए, केंद्र सरकार ने 20 जून को गरीब कल्याण रोज़गार अभियान शुरू किया.इस अभियान के तहत, विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों को 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.

सरकार ने इसके लिए 50,000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है. गरीब कल्याण रोजगार अभियान 116 जिलों में चलेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शुरुआत में, लोगों को 125 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा. इसके लिए फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया है.इन जिलों में कम से कम 25,000 प्रवासी कामगारों को काम देने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि इन 125 दिनों में सरकार की लगभग 25 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा. श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार काम दिया जाएगा. इसलिए, इस अभियान में विभिन्न विभागों की 25 योजनाओं को शामिल किया गया है.

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 घर से 25,250 रुपये तक कमा सकते हैं

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत, मनरेगा मजदूरी के अनुसार दैनिक मजदूरी दी जाएगी. एक श्रमिक को प्रतिदिन 202 रुपये मिलेंगे और यदि वह 125 दिनों तक काम करता है, तो वह अपने घर बैठे इस योजना के तहत 25,250 रुपये कमा सकता है.

इन निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

• सामुदायिक स्वच्छता

• परिसर ग्राम पंचायत भवन

• राष्ट्रीय राजमार्ग का काम

• जल संरक्षण और जल संचयन कार्य

• कुओं का निर्माण

• बागवानी का काम

• आंगनवाड़ी केंद्र का काम

• प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना

• ग्रामीण सड़क और सीमा सड़क काम

• भारतीय रेल

• पीएम कुसुम योजना

• जल जीवन मिशन

• प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना

• कृषि विज्ञान केंद्र

• खेत तालाब योजना

• पशु शेड निर्माण

• भेड़ / बकरी के लिए शेड का निर्माण

• पोल्ट्री के लिए शेड निर्माण

सरकार ने कहा कि श्रमिक या मजदूरों की सूची जिन्हें श्रमिक विशेष या परिवहन के किसी अन्य माध्यम से गांवों में वापस भेजा गया है, पहले से ही केंद्र के पास है. उस सूची के आधार पर, उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा. उन मजदूरों की सूची जो अपने दम पर चले गए हैं, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास भी हैं. फिर भी इन लोगों को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि उनका नाम सूची में है या नहीं. पूरे काम का प्रबंधन राज्य सरकार के अधिकारी करेंगे.