Wheat MSP: UP के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, गेहूं का एमएसपी 150 रुपए बढ़ाया, आज से शुरू हुई खरीद

Wheat MSP: उत्तर प्रदेस के किसानों के बड़ी खुशखबरी है. पहली खुशखबरी प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से है. सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है. योगी सरकार ने गेहं का एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है. जिससे किसानों को काफी फायदा होगा. यूपी में अब गेहूं का एमएसपी 2,275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है. वहीं, दूसरी खुशखबरी ये है की आज से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो रही है. गेहूं के MSP में बढ़ोतरी का ये फैसल किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है.

बता दें कि यूपी में गेहूं खरीद के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण (online registration) जारी है. ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया 1 जनवरी, 2024 से शुरू हुई थी. पोर्टल पर जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 1,09,709 किसानों ने गेहूं खरीद के पंजीकरण करा लिया है.

15 जून तक होगी खरीद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी में गेहूं की खरीद 15 जून तक चलेगी. इस साल बटाईदार किसानों भी रजिस्ट्रेशन करवाकर इसकी बिक्री कर सकेंगे. रविवार और अवकाश को छोड़कर, गेहूं की खरीद प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक क्रय केंद्रों पर होगी. गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 6500 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है. खाद्य और रसद विभाग ने शुक्रवार से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 भी जारी किया है.

बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल वित्त वर्ष (2023-24) में 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं की खरीद की थी. वहीं, अब एमएसपी बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, पिछले साल से करीब 110 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है.

केंद्र ने किया था ये ऐलान

इससे पहले, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था. सरकार ने 2024-25 के खरीद सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 150 रुपये से बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी. साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से की गई यह सबसे ज्‍यादा वृद्धि बताई गई थी. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की बैठक में इस पर फैसला लिया गया था.

उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि सीसीईए ने 2024-25 विपणन सत्र के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया था कि छह रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि करने का फैसला सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर लिया गया था.