Sugarcane Price Hike: गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने बढ़ाया खरीद मूल्य, जानें क्या है नया रेट

Sugarcane Price Hike: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने गन्ना किसानों के हित में फैसला लेते हुए गन्ने का खरीद मुल्य बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार ने 2024-25 के सत्र के लिए गन्ने के रेट में प्रति क्विंटल 25 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब गन्ने का खरीद मुल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पहले 315 रुपये था. बता दें कि बुधवार (21 फरवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया.

लाखों किसानों को होगा फायदा

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने इसे गन्ने की ऐतिहासिक कीमत बताते हुए कहा कि सत्र 2023-24 के गन्ने की एफआरपी से यह लगभग आठ प्रतिशत और लागत से 107 प्रतिशत अधिक है. नया एफआरपी 10 फरवरी से प्रभावी होगा. इससे गन्ना किसानों की आमदनी में इजाफा होगा. केंद्र सरकार के इस फैसले से पांच करोड़ से अधिक गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होगा. यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने में भी सहायक होगा.

'किसानों के हित में काम कर रही सरकार'

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों से किसान कल्याण के लिए कई सारे काम किए हैं. उन्होंने कहा, 'साल 2014 से पहले किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था. उस समय गन्ने की कीमत सही नहीं मिलती थी. लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य उचित समय पर दिलाने का प्रयास किया है. पिछले सत्र यानी 2022-23 का 99.5 प्रतिशत गन्ना बकाये का भुगतान कर दिया गया है. सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप के चलते चीनी मिलें भी आत्मनिर्भर हो गई हैं और अब उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है.

किसानों को कितना मिला पैसा?

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि साल 2019-20 में गन्ना किसानों को 75,854 करोड़ रुपये मिला है. साल 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपये मिला है. साल 2021-22 में गन्ना किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, साल 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपये मिले हैं. यह रकम सीधे किसानों के खातों में भेजी गई.

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उप-योजना

कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला पशुधन मिशन के तहत सबस्कीम से जुड़ा रहा. केंद्र सरकार ने पशुधन बीमा को और सरल बना दिया है. पशुपालकों को अब प्रीमियम के हिस्से का 15 प्रतिशत ही देना होगा. शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60 और 40 के अनुपात में देय होगी. पहाड़ी राज्यों में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत प्रीमियम देगी. बीमा किए जाने वाले पशुओं की अधिकतम संख्या भी बढ़ा दी गई है. भेड़ और बकरी के लिए पांच मवेशी की जगह अब संख्या 10 कर दी गई है. इससे पशुपालकों को न्यूनतम राशि चुकाकर अपने बहुमूल्य पशुओं का बीमा कराने में सुविधा होगी. केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन को विस्तार दिया है.