पीएम ने की ओड़िशा के लिए 500 करोड़ रुपए अग्रिम सहायता राशि की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बाद ओड़िशा में भी तूफान ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल राहत के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की. बाद में प्रधानमंत्री ने राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ओड़िशा के प्रभावित जनता की तत्काल रहात के लिए 500 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि दी जाएगी. उसके बाद राज्य सरकार की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र की ओर से आगे भी राज्य को और मदद की जाएगी.

समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी भी मौजूद थे. बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देर शाम को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ओड़िशा सरकार के एहतियाती कदम उठाने से तूफान के दौरान लोगों की जीन बचाना संभव हुआ. लेकिन भीषण तूफान में अधिकांश मकान और बिजली आपूर्ति के ढांचागत सुविधा को नुकसान पहुंचा है.

पश्चिम बंगाल में जहां फसलों का अधिक नुकसान हुआ वहीं ओड़िशा में ढांचागत सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं. प्रधानमंत्री ने ओड़िशा को भी तत्काल राहत के लिए अग्रिम 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की. उन्होंने कहा कि तूफान से हुए नुकासन पर राज्य सरकार की ओर से संपूर्ण रिपोर्ट मिलने के बाद ओड़िशा में प्रभावित जनता के लिए दीर्घमियादी पुनर्वास योजना के तहत केंद्र की ओर से और मदद दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य जहां एक ओर कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है वहीं यह आपदा एक बड़ी चुनौती बनकर आई. तूफान में लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्य प्रशासन और ओड़िशा की जनता को धन्यवाद दिया.

प्रधानमंत्री कोलकाता से सीधे ओड़िशा पहुंचे थे. उन्होंने करीब 90 मिनट तक ओड़िशा के तूफानग्रस्त जिलों जगदीशपुर, केंदरपाड़ा, भदरक, बालासोर, जयपुर और मयूरभंज का हवाई सर्वेक्षण किया. उनके साथ हेलीकाप्टर में राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थे, जबिक दूसरे हेलीकाप्टर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी थे. बुधवार को चक्रवाती तूफान ‘अंफान’ ने पश्चिम बंगाल के साथ ओड़िशा में भी भारी तबाही मचाई. ओड़िशा के 89 ब्लाक में 44 लाख लोग तूफान से प्रभावित हुए हैं और राज्य में बिजली, सड़क व अन्य ढांचागत सुविधाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.

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