NO MASK! दिल्ली में मास्क हटाने की क्या है सच्चाई, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कि देश व विदेश में कोरोना महामारी (corona pandemic) पर अब काबू पाया जा रहा है. इसके चलते कई देशों में कोरोना के सख्त नियमों (strict rules of corona) पर ढिलाई देखी जा रही है. इसी क्रम में भारत सरकार ने भी कई जगहों पर कोरोना नियमों पर अब नरमी बर्तनी शुरू कर दी है.

दिल्ली सहित इन तीन राज्यों ने भी हटाया मास्क (These three states including Delhi also removed masks)

आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मास्क नहीं पहनने पर दिल्ली में जुर्माना नहीं लगेगा के आदेश को जारी किया था. जबकि डीडीएमए ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि मास्क अब अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन डीडीएमए ने लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल जारी रखने की सलाह दी है. इसके अलावा डीडीएमए ने उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया था, कि यह निर्णय कोरोना वायरस सकारात्मकता दर (coronavirus positivity rate) में गिरावट के साथ-साथ आबादी के एक बड़े हिस्से के टीकाकरण के मद्देनजर किया गया है.

गौरतलब की बात यह है कि महाराष्ट्र, बंगाल और तेलंगाना ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया. जिसके चलते अब लोग बिना मास्क के अपने घर के बाहर निकल रहे हैं.  

कोरोना प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दी गई (Corona restrictions gradually eased)

कोरोना नियमों पर नरमी बर्तनी के लिए केंद्र ने पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश में संक्रमण के ताजा मामलों की संख्या में तेज गिरावट को देखते हुए कोविड रोकथाम उपायों व नियमों (covid prevention measures and rules) पर धीरे-धीरे बंद करने पर विचार करने की सलाह दी थी.

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इस साल की शुरुआत में महामारी की तीसरी लहर शुरू होने पर दिल्ली ने बड़ी संख्या में प्रतिबंध लगाए थे. लेकिन जैसे-जैसे संक्रमणों की संख्या कम होती गई, प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दी गई. इसी कारण से देश के ज्यादातर स्कूल ऑफलाइन हो गए हैं.

मास्क नहीं पहनने का जुर्माना  (fine for not wearing a mask)

साल 2020 में मास्क पर जुर्माना 2,000 रूपए तक बढ़ा दिया गया था क्योंकि महामारी बहुत ही तेजी से फैल रही थी. लेकिन इस साल कोरोना के मामले में गिरावट को देखते हुए सरकार ने फरवरी में जुर्माने को 2000 रुपए से घटाकर 500 रूपए कर दिया गया था और अब जुर्माने को पूरी तरह से हटा दिया.