मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने की तकनीक विकसित कर ली, मंगल ग्रह पर अपना झंडा गाड़ दिया, सूर्य ग्रह पर दस्तक देने की तैयारी है. और अब हम अंतरिक्ष में अपनी कालोनियां बसाने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने ही शरीर को स्वस्थ रखने की प्रकृति प्रदत्त कला कहीं पीछे छोड़ आये. आज अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, दवाओं का कारोबार हजारों करोड़ से लाखों करोड़ तक पहुंच रहा है, चिकित्सा विज्ञान नई ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी बीमारियों से घिरा मनुष्य पहले से अधिक असहाय दिखाई देता है. अठारह नवंबर का 'राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस' हमें इसी विरोधाभास पर विचार करने का अवसर देता है. सवाल यह नहीं कि आधुनिक चिकित्सा कितनी विकसित हुई, सवाल यह है कि हमने प्रकृति से प्राप्त स्वास्थ्य के उस विराट ज्ञान को कितना बचाया?
कोरोना महामारी के दौरान बस्तर के दुर्गम वनांचलों में हमारा एक अनुभव विशेष रूप से ध्यान खींचता रहा. जंगलों में रहने वाले, प्रकृति के निकट जीवन बिताने वाले और पारंपरिक खानपान तथा रहन-सहन अपनाने वाले अनेक आदिवासी समुदायों में संक्रमण और गंभीर बीमारी का अनुभव आसपास के शहरी क्षेत्रों से एकदम अलग दिखाई दिया. यह 'आदिवासी कल्याण तथा शोध संस्थान' का मैदानी अवलोकन था, कोई नियंत्रित वैज्ञानिक अध्ययन नहीं. इससे किसी समुदाय को कोरोना से प्रतिरक्षित घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अनुभव पर गंभीर महामारी विज्ञान, पोषण और जीवनशैली संबंधी गहन शोध अवश्य होना चाहिए था. आखिर प्रकृति के साथ जीने वाले समाजों की जीवनशैली में ऐसा क्या है, जिससे आधुनिक विज्ञान कुछ सीख सकता है?
बस्तर के जंगलों में हजारों वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी वनौषधियों का ज्ञान संजोकर रखने वाली समृद्ध परंपरा है. बैगा, गायता, पुजारी, सिरहा, गुनिया और विशेष रूप से गांडा समुदाय के अनेक पारंपरिक जानकार इस ज्ञान के महत्वपूर्ण संवाहक हैं. वनस्पतियों की पहचान, जड़ों, छाल, पत्तियों और बीजों का औषधीय उपयोग तथा औषधि तैयार करने की विधियां इनके अनुभव का हिस्सा हैं. इनके द्वारा अष्टांग आयुर्वेद के एक प्रमुख किंतु विस्मृत अंग भूत चिकित्सा पद्धति अथवा विश्वास चिकित्सा पद्धति की व्यवहारिक तकनीक खेत के कई अविश्वसनीय परिणाम हमने स्वय अपनी आंखों से देखा है. हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं, जब महानगरों के प्रतिष्ठित अस्पतालों में निराश हुए लोग इन पारंपरिक चिकित्सकों के पास पहुंचे और उन्हें राहत मिलने की बात सामने आई. इन अनुभवों को बिना पर्याप्त जांच के चमत्कार कहना भी गलत होगा और अंधविश्वास बताकर खारिज करना भी. आवश्यकता है वैज्ञानिक परीक्षण, चिकित्सकीय दस्तावेजीकरण और औषधियों की सुरक्षा तथा प्रभावशीलता की निष्पक्ष जांच की.
भारत में आठ हजार से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 5,250 से अधिक प्रजातियों के सर्वेक्षण और 9,567 से अधिक लोक-चिकित्सकीय दावों का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है. इसके बावजूद इनके वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यावसायिक विकास की संभावनाओं का बड़ा हिस्सा अभी अनछुआ है. अंग्रेजों के समय के वनस्पति वैज्ञानिक लक्ष्मण सिंह सहित अनेक विद्वानों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था. आजादी के इतने दशकों बाद भी हम उस विरासत को अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सके. ज्ञान के ये जीवित भंडार समाप्त हो रहे हैं और उनके साथ ऐसी जानकारियां भी विलुप्त हो रही हैं, जिन्हें प्रयोगशालाओं में दोबारा पैदा करना आसान नहीं होगा.
आयुर्वेद के पुनरुत्थान के लिए स्वतंत्रता के बाद भी प्रयास हुए. आचार्य डॉ. प्रभाकर मिश्रा के नेतृत्व में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और के.एम. मुंशी के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में आयुर्वेद विश्व परिषद का गठन हुआ. आचार्य प्रभाकर मिश्रा कालांतर में शंकराचार्य प्रभानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए. उनके प्रयासों के बावजूद आयुर्वेद की संस्थागत स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया. आजाद भारत में भी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति को संसाधनों, प्रतिष्ठा और सरकारी संरक्षण में प्राथमिकता मिलती रही. आयुर्वेदिक चिकित्सक लंबे समय तक दोयम दर्जे का व्यवहार झेलते रहे. सरकारी अस्पतालों में वेतन संबंधी विसंगतियां दूर करना स्वागतयोग्य है, लेकिन केवल वेतन समान कर देने से दो चिकित्सा पद्धतियां समान रूप से विकसित नहीं हो जातीं. इसके लिए समान संस्थागत सम्मान, शोध बजट, प्रयोगशालाएं और औषधीय अनुसंधान आवश्यक हैं.
आंकड़े भी इस असंतुलन की ओर ध्यान खींचते हैं. फरवरी 2026 में संसद में प्रस्तुत सरकारी जानकारी के अनुसार देश में 13.88 लाख पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर और 7.52 लाख पंजीकृत आयुष चिकित्सक हैं. ध्यान रहे, आयुष के आंकड़े में केवल आयुर्वेद नहीं, बल्कि यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और अन्य मान्य पद्धतियां भी शामिल हैं. दूसरी ओर, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय फार्मा उद्योग का घरेलू उपभोग लगभग 23.5 अरब डॉलर था. आयुर्वेदिक दवाओं की कुल राष्ट्रीय खपत का इससे सीधे तुलनीय, समान परिभाषा वाला आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. NSSO के 2022-23 के सर्वेक्षण में आयुर्वेद उपचार पर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक खर्च ग्रामीण भारत में 394 और शहरी भारत में 499 रुपये दर्ज हुआ. यह भी ध्यान देने योग्य है कि आयुष का उपयोग करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के 46.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 52.9 प्रतिशत लोगों ने पिछले एक वर्ष में इसका उपयोग किया था. अर्थात समाज में स्वीकार्यता मौजूद है, लेकिन उसे मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और शोध का आधार नहीं मिल पाया है.
प्राकृतिक चिकित्सा को केवल जड़ी-बूटियां खाने तक सीमित कर देना उसके साथ अन्याय है. आयुर्वेद मूलतः जीवन का विज्ञान है. अष्टांग आयुर्वेद में कायचिकित्सा, शल्य, शालाक्य, कौमारभृत्य, अगद, रसायन और वाजीकरण सहित आठ अंग हैं. योग, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार-विहार, जल, मिट्टी, प्रकाश और व्यायाम भी व्यापक प्राकृतिक स्वास्थ्य दृष्टि के अंग हैं. विडंबना है कि अनेक आयुर्वेदिक चिकित्सक स्वयं इन पद्धतियों का पर्याप्त उपयोग नहीं करते. मैं स्वयं इसी बिरादरी का हिस्सा हूं, इसलिए यह आत्मालोचना भी है. दवा लिख देना आसान है, लेकिन रोगी को योगासन, प्राणायाम, कटि स्नान, मिट्टी की पट्टी और उचित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करना अधिक प्रतिबद्धता मांगता है. यदि चिकित्सक को अपनी चिकित्सा पद्धति पर ही भरोसा नहीं, तो रोगी उस पर विश्वास क्यों करेगा? इसका अर्थ आधुनिक चिकित्सा का विरोध नहीं है. आपातकालीन चिकित्सा, शल्यक्रिया और गंभीर संक्रमणों में उसकी उपलब्धियां असंदिग्ध हैं. जरूरत प्रतिस्पर्धा की नहीं, वैज्ञानिक समन्वय की है.
आम आदमी की चिकित्सा मानी जाने वाली आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा अब महंगे कारोबार में बदलती दिखाई दे रही है. पंचकर्म और कायाकल्प के नाम पर लाखों रुपये के पैकेज तैयार हो रहे हैं. स्वास्थ्य सुधार की ये सुविधाएं उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन क्या प्राकृतिक चिकित्सा अब केवल संपन्न लोगों के लिए रह जाएगी? जिस पद्धति का आधार प्रकृति के सहज संसाधन और जीवनशैली है, उसके प्रवेश द्वार पर इतना महंगा बाजार क्यों?
इस संस्थागत उपेक्षा का एक उदाहरण राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड है, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और जो अब आयुष मंत्रालय के अधीन है. इस बोर्ड का उद्देश्य औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन, खेती, अनुसंधान और व्यापार विकसित करना है. लेकिन इसके कामकाज में नियमित बैठकों, पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रश्न गंभीर है. पिछले पांच वर्षों में नियमित औपचारिक बैठकों के अभाव को लेकर स्पष्टीकरण आवश्यक है. सरकारी नौकरशाही, फाइलों और दलाल एनजीओज के सहारे पूरा काम चलने की स्थिति आखिर कब तक चलेगी ? यह स्थिति स्वीकार्य नहीं हो सकती. आखिर देश की अमूल्य औषधीय विरासत के संरक्षण का दायित्व केवल कागजी योजनाओं और बिचौलियों के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है?
वनौषधीयों के परंपरागत स्रोत हमारे जंगल अब हमारे ही कुकर्मों से समाप्त हो चले हैं, इसलिए औषधीय पौधों की खेती का प्रचलन बढ़ा है. किंतु इस औषधीय खेती में भी एक नई विडंबना जन्म ले रही है. जंगलों की जड़ी-बूटियों की खेती तो शुरू हो हुई, लेकिन क्या किसानों ने इसके लिए अपनी खेती की पद्धति को भी बदला? जी नहीं! मध्य प्रदेश सहित अनेक क्षेत्रों में अश्वगंधा जैसी औषधीय फसलों में भी जहरीले रासायनिक खाद, कीटनाशक और खरपतवारनाशकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है. जिस जड़ी-बूटी से अमृत की अपेक्षा है, यदि उसे उगानने में उसकी जड़ों में ही जहर डाला जाएगा तो उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है. यही कारण है कि रशिया जैसे देश जहां भारतीय उत्पादों के प्रति अच्छा रुझान और विश्वास देखा जाता रहा है, ने भी भारत की अश्वगंधा पर प्रतिबंध लगाए. औषधीय फसलों की जैविक खेती, रासायनिक अवशेषों की जांच और दवाओं में मिलावट पर अब कठोर नियंत्रण अनिवार्य होना चाहिए.
आज जरूरत है कि बस्तर जैसे क्षेत्रों के पारंपरिक वनौषधीय ज्ञान पर शोध हों, उनका वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण हो, स्थानीय समुदायों के बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें औषधि उद्योग में उचित आर्थिक भागीदारी मिले. आधुनिक प्रयोगशालाएं और पारंपरिक ज्ञान एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं, सहयोगी बनें. आखिर चिकित्सा का उद्देश्य केवल बीमारी का बाजार बढ़ाना नहीं, मनुष्य को स्वस्थ रखना है. संभव है, मानवता के स्वस्थ भविष्य की कुछ सबसे महत्वपूर्ण औषधियां आज भी उन्हीं जंगलों में छिपी हों, जिन्हें हम विकास के नाम पर लगातार काटते जा रहे हैं.
लेखक: डॉ. राजाराम त्रिपाठी 'राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड' आयुष मंत्रालय के सदस्य तथा 'अखिल भारतीय किसान महासंघ' (आईफा) के राष्ट्रीय संयोजक हैं.
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