राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, कृषि लोन के ब्याज पर मिलेगा ₹694 करोड़ का अनुदान!

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया है. यह बजट मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें 4,21,032 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस बजट में सरकार ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. खासतौर पर किसानों के लिए इस बजट में कई योजनाएं और प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे.

ऐसे में आइए, विस्तार से जानते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए क्या-क्या खास है-

1. फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा. इससे किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

2. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,220 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना के लिए बजट में 5,220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत किसानों को उनकी फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी.

3. धान उत्पादन के लिए 850 करोड़ रुपये का बोनस

धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 850 करोड़ रुपये का बोनस देने का ऐलान किया है. इससे धान उत्पादन करने वाले किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी.

4. बिजली सब्सिडी के लिए 19,208 करोड़ रुपये

किसानों को सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी दी जाती है. इस बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 19,208 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी और उनकी लागत में कमी आएगी.

5. दूध उत्पादक किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि

दूध उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके तहत 5 लीटर दूध उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी.

6. सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए 17,863 करोड़ रुपये

सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार ने 17,863 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इससे किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और उनकी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी.

7. अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13,909 करोड़ रुपये

अटल कृषि ज्योति योजना के तहत किसानों को सोलर पंप और अन्य ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराए जाएंगे. इस योजना के लिए बजट में 13,909 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा मिलेगी.

8. कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए 230 करोड़ रुपये

किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके तहत ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा. इससे किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करने में मदद मिलेगी और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी.

9. कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 694 करोड़ रुपये

किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए बजट में 694 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को सस्ते दरों पर ऋण मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 275 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा. इस योजना के लिए बजट में 275 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और अन्य सुविधाएं मिलेंगी.

11. मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 850 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को उन्नत कृषि तकनीक और प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस योजना के लिए बजट में 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सीखने में मदद मिलेगी.

12. फसल उपार्जन बोनस के लिए 1,000 करोड़ रुपये

फसल उपार्जन बोनस के तहत किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने पर बोनस दिया जाएगा. इसके लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा.

13. नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के लिए 183 करोड़ रुपये

तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत 183 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा.

14. कृषि विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्रांट

कृषि शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को 120 करोड़ रुपये और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को 78 करोड़ रुपये का ब्लॉक ग्रांट दिया जाएगा. इससे कृषि शोध और विकास को गति मिलेगी.

15. सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए 350 करोड़ रुपये

सिंचाई और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सब मिशन ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेंट के तहत 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा.