Madhya Pradesh Budget 2021-22: 32 हजार करोड़ का होगा कृषि बजट, 22 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र

22 फरवरी से मध्य प्रदेश सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है. जिसमें शिवराज सरकार 2 मार्च को 2021-22 का बजट प्रस्तुत कर सकती है. वहीं प्रदेश सरकार अपने बजट सत्र में कृषि बजट को अलग से पेश कर सकती है. इस बार शिवराज सरकार का कृषि बजट तकरीबन 32 हजार करोड़ होने का अनुमान है. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत सरकार किसानों की आय को दो गुना करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है.

इसके अलावा बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की जा सकती है. इस योजना के तहत हर साल किसानों को 4 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. इसके अलावा प्रदेश सरकार सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक बड़ी राशि की घोषणा कर सकती है. गौरतलब हैं कि शिवराज सरकार ने ही कृषि बजट को अलग से पेश करने की घोषणा की है.

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मद्देनज़र शिवराज सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. ग्रामीण रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार का विशेष ध्यान रहेगा. बजट में 'एक जिला-एक उत्पाद योजना' के लिए बड़ा फंड पेश कर सकती है. कृषि उपज मंडियों की आय बढ़ाने के लिए भी कई परियोजनाओं की घोषणा हो सकती है.

इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार किया जाएगा. इधर, बजट में ई-मंडियां, भंडारण क्षमता और सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा हो सकती है. वहीं किसानों को बिजली का अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में डालने की घोषणा हो सकती है.