झारखंड के किसानों के लिए इस बार धान खरीद में भारी राहत की योजना सामने आई है. दरअसल, राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए धान पर केंद्र द्वारा निर्धारित MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के अतिरिक्त ₹100 प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. यह घोषणा राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इरफान अंसारी ने की है. उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी जाएगी.
MSP के ऊपर बोनस का लाभ कैसे मिलेगा?
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सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है क्योंकि MSP उन्हें न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है.
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इस बोनस की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को समय पर भुगतान मिलेगी.
किसानों को चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति
धन बेचते समय किसानों को अब तक कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था - लंबा इंतजार, बिचौलियों की दखल और उधार पर निर्भरता जैसी समस्याएं आम थीं. लेकिन इस टर्म में सरकार ने व्यवस्था में सुधार करने का वादा किया है:
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किसानों को धान की खरीद के बाद पूरी भुगतान एक ही बार में मिलेगा - कोई राशि रोकी नहीं जाएगी.
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अब उन्हें केंद्र, बैंक या सहकारी समितियों के बीच बहुचक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
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भुगतान पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न्यूनतम हो.
खरीद प्रक्रिया कब शुरू होगी?
धान उत्पादन वाले क्षेत्रों में अभी कटाई जोरों पर है, लेकिन इस बार 15 दिसंबर से खरीद प्रक्रिया शुरू होने का घोषणा किया गया है. साथ ही, सरकार ने खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि किसानों को लंबी लाइनों और देरी का सामना न करना पड़े. यह सुनिश्चित किया गया है कि जितना संभव हो, किसानों को समय रहते अपना धान बेचकर भुगतान मिल सके.
इस घोषणा से क्या होगा फायदा?
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किसानों की तत्काल नकदी स्थिति में सुधार होगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.
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यह कदम फसल उत्पादन और कृषि निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि किसान अधिक भरोसे के साथ खेती करेंगे.
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ग्रामीण बाजारों में खरीददारी की शक्ति बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
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