बजट 2021 को समझना हो जायेगा आसान, यदि इन 20 शब्दों का मतलब जान लेंगे

सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है. बता दें कि सालभर में सरकार कितनी कमाई कहां से करेगी और उसे कहां कितना खर्च करेगी, इसी का लेखा-जोखा बजट कहलाता है. वैसे तो बजट का असर सभी पर पड़ता है लेकिन कुछ भारी शब्दों की वजह से आम आदमी को बजट समझने में परेशानी आती है. ऐसे में हम आपको बजट से जुड़े 20 ऐसे शब्दों का मतलब बताने जा रहे हैं जिससे आपको बजट समझने में आसानी होगी.

1. वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल

सरकार बजट पेश करने के बाद अपनी कमाई का ब्यौरा देने के लिए संसद में वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल पेश करती है.

2. विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल

अपने खर्च का ब्यौरा देने के लिए सरकार संसद में फाइनेंस बिल के साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल को पेश करती है.

3. बजट अनुमान या बजट एस्टिमेट

सरकार आने वाले वित्त वर्ष में कमाई और खर्च का जो अनुमान बताती है उसे बजट एस्टिमेट कहा जाता है.

4. संशोधित अनुमान या रिवाइज्ड एस्टिमेट

सरकार पिछले वित्त वर्ष की कमाई और खर्च को संशोधित करके पेश करती है जिसे रिवाइज्ड एस्टिमेट के नाम से जाना जाता है.

5.वास्तविक या एक्चुअल

2 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने जितना कमाया और जितना खर्च किया उसे एक्चुअल कहते हैं.

6. राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट

यदि सरकार की कमाई कम है लेकिन खर्च अधिक है तो इसे राजकोषीय घाटा माना जाता है.

7. राजकोषीय मुनाफा या फिस्कल सरप्लस

अगर सरकार की कमाई अधिक है लेकिन खर्च कम है तो राजकोषीय मुनाफा कहते हैं.

8. राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट

यदि सरकार राजस्व उगाने का जो लक्ष्य रखती उससे कम कमाई होती है तो इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं.

9. कर या टैक्स

इसे दो भागों में बांटा गया है-

A. डायरेक्ट टैक्स- जिस कर को सरकार लोगों से सीधे लेती है उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है. जैसे- कार्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स तथा प्रॉपर्टी टैक्स आदि.

B. इनडायरेक्ट टैक्स- वह टैक्स जिसे सरकार आम आदमी से सीधे नहीं लेती है. जैसे- कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि.

10. आयकर या इनकम टैक्स

आपकी कमाई पर या निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर लगने वाला कर इनकम टैक्स कहलाता है.

11. कार्पोरेट टैक्स

सरकार कॉर्पोरेट, कंपनियों की कमाई पर जो टैक्स लगाती है उसे ही कार्पोरेट टैक्स कहा जाता है.

12. उत्पादक शुल्क या एक्साइज ड्यूटी

जो सामान देश के अंदर ही निर्मित होते हैं उस लगने वाले टैक्स को एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है. इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है. हालांकि पेट्रोल, डीजल और शराब पर यही शुल्क लगता है.

13. सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी

देश से आयात किये गए या निर्यात किये गए सामान पर जो शुल्क लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है.

14. समेकित कोष या कंसोलिडेटेड फंड

अपनी कमाई को सरकार समेकित कोष में रखती है जिसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी लगती है.

15. आकस्मिक कोष या कंटिन्जेंसी फंड

जिस फंड से अचानक जरुरत पड़ने पर सरकार पैसा निकालती है उसे आकस्मिक कोष कहते हैं. इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरुरी नहीं होती है.

16. राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर

रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उपयोग सरकार देश चलाने के लिए करती है. कर्ज देने, अनुदान देने, वेतन देने और राज्य सरकारों को ग्रांट देने में किया जाता है.

17. पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर

पूंजीगत व्यय का उपयोग सरकार स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़क निर्माण आदि में करती है जिससे सरकार की कमाई होती है.

18. अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या शार्ट टर्म गेन

अगर कोई एक साल से कम समय के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाकर मुनाफा कमाता है तो उसे शार्ट टर्म गेन कहते हैं.

19. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या लांग टर्म गेन

यदि को एक साल से अधिक समय के लिए शेयर बाज़ार में पैसा लगाकर मुनाफा कमाता है तो उसे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या शार्ट टर्म गेन कहा जाता है.

20. विनिवेश या डिसइनवेस्टमेंट

सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर जब सरकार कमाई करती है तो उसे डिसइनवेस्टमेंट कहा जाता है.