फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, इस राज्य के किसान उठा पाएंगे लाभ

हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को खेतीबाड़ी में अधिक लाभ पहुंचाने के लिए फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने वाली है. इसमें केंद्र सरकार का सहयोग भी पूरा मिलेगा. राज्य सरकार ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिसका 35 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन कर है. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मानें, तो राज्य सरकार ने लगभग 60 बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा की है. इसमें डेल, कोका कोला जैसी कई नामी कंपनियां शामिल हैं. इन भी कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इतना ही नहीं, हरियाणा में टीओपी योजना लागू करने का भी आग्रह किया गया है.  

केंद्र सरकार की यह योजना यूपी, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में चल रही है. इस योजना का लाभ सब्जी उगाने वाले किसानों को  मिलता है. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आलू, प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों को उत्पाद और स्टोरेज आदि की सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

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आपको बता दें कि हरियाणा के दादरी और भिवानी जिले में में टमाटर की खेती अधिक की जाती है. इसके अलावा प्याज की खेती पलवल और मेवात में होती है, तो वहीं उत्तरी हरियाणा में आलू कैथल, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र जिलों में उगाया जाता है. ऐसे में इस योजना के लागू करना किसानों को काफी राहच पहुंचएगा. सरकार का पूरा प्रयास है कि एचएसआईडीसी के तहत औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही राज्य के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया करवाए  जाएं. बता दें कि राज्य सरकार लगतार किसानों के हित में अहम कदम उठा रही है, ताकि किसानों को खेती से अधिक लाभ मिल पाए.

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