देशभर के युवा उद्यमियों के लिए अब सरकार देगी 1000 करोड़

किसी भी राष्ट्र के युवा, उस राष्ट्र के कर्णधार होते है. ऐसा कहा भी जाता है कि 'किसी राष्ट्र का तब तक सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता जब तक कि उस राष्ट्र के युवा वहाँ के विकास में अपना योगदान न दें'. युवा शक्ति को लगभग-लगभग हर एक राष्ट्र जान चुका हैं. युवा भी देश की विकास के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं. इसी कड़ी में भारत सरकार देशभर के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना लायी है.

दरअसल अभी हाल ही में देशभर के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कृषि व सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह ने 'युवा सहकार उद्यमी प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत की है. गौरतलब है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की 1000 करोड़ रुपये की 'युवा सहकार उद्यम सहयोग व नवाचार योजना' को लांच करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि 'केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स योजना को रफ्तार देने और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई है'.

कृषि व सहकारिता मंत्री ने आगे कहा कि इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को अब 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तक का कर दिया गया है. राधा मोहन सिंह ने आगे कहा कि योजना के लाभार्थियों के लिए पहले के अपेक्षा अब कुछ प्रावधानों को सरल बना दिया गया है. इसके तहत ब्याज में दो फीसद की छूट दी जाएगी. कर्ज लौटाने की अवधि दो साल बाद शुरू की जाएगी. इससे उद्यमियों को अपना उद्योग जमाने में पूरी मदद मिलेगी.

कृषि व सहकारिता मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में कुल आठ लाख सहकारी संस्थाएं है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने और युवाओं को इसमें लाने के लिए इस योजना का दायरा पहले के अपेक्षा अब बढ़ा दिया गया है. 3 साल पुरानी रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं की जगह पर 1 साल पहले रजिस्टर्ड हुई सहकारी संस्थाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा.

सहकारिता में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' के केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने सर्कार की इस पहल की इस दौरान जमकर प्रशंसा भी की. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग, दिव्यांग, महिलाएं और 115 आकांक्षी जिले के युवाओं को मिलेगा. इन्हें सामान्य लाभार्थियों के मुकाबले कुछ ज्यादा लाभ दिया जायेगा.

इस दौरान केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस बात जोर देते हुए बताया कि एनसीडीसी ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के वर्ष 2010-14 के कार्यकाल में 19,850 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए थे, जबकि वर्तमान राजग सरकार के वर्ष 2014-18 के कार्यकाल में अभी तक कुल 63,702 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित कर दिए गए हैं. यह पिछली सरकार के मुकाबले 220 फीसद अधिक है. इसी पर एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि इस कर्ज की वसूली 99 फीसद रही है. इसलिए इसके कर्ज लौटाने की प्रवृत्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है.

विवेक राय, कृषि जागरण

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