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सरकार लगा सकती है गेंहू पर आयात शुल्क

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के पटनायक ने यह जानकारी दी। सरकार ने 8 दिसंबर को गेहूं पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था। घरेलू स्तर पर गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा बाजार में इसके दाम पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। अब जबकि देश में 2016-17 फसल वर्ष (जुलाई से जून) में गेहूं की रिकॉर्ड 9.66 करोड़ टन पैदावार होने की उम्मीद की जा रही है, ऐसे में नए गेहूं की आवक शुरू होने के साथ ही खुले बाजार में इसके दामों पर दबाव बढऩे की आशंका भी व्यक्त की जा रही है।

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के पटनायक ने यह जानकारी दी।
सरकार ने 8 दिसंबर को गेहूं पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था। घरेलू स्तर पर गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा बाजार में इसके दाम पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया।  अब जबकि देश में 2016-17 फसल वर्ष (जुलाई से जून) में गेहूं की रिकॉर्ड 9.66 करोड़ टन पैदावार होने की उम्मीद की जा रही है, ऐसे में नए गेहूं की आवक शुरू होने के साथ ही खुले बाजार में इसके दामों पर दबाव बढऩे की आशंका भी व्यक्त की जा रही है।
पटनायक ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, 'गेहूं पर आयात शुल्क लगाया जाए अथवा नहीं यह विचार-विमर्श के अंतिम चरण में है। मंत्रालय में इस मुद्दे पर विचार चल रहा है। प्रकिया जारी है।'
इस समय मध्यप्रदेश में नए गेहूं की आवक शुरू हो गई है। दूसरे गेहूं उत्पादक राज्यों में इसकी आवक अभी शुरू होनी है। गेहूं मूल्य के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने कहा, 'इस समय दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर चल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र का भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के वास्ते बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीदारी करेगा।' खाद्य मंत्रालय भी नई फसल की आवक पर नजदीकी से निगाह रखे हुए है। मंत्रालय ने गेहूं आयात पर प्रतिबंध को लेकर अभी अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। खाद्य मंत्रालय फिलहाल कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले नई फसल और बाजार मूल्य का पूरी तरह आंकलन करना चाहता है। 
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले माह कहा था, 'इस सरकार ने दाल दलहन के मामले में जिस प्रकार से उपाय कर यह सुनिश्चित किया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो, गेहूं के मामले में भी इसी तरह के कदम उठाए जाएंगे और जरूरी हुआ तो आयात शुल्क बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।' 
पासवान ने कहा, 'सीमा शुल्क में कमी लाने के दो महीने के भीतर ही 30 से 40 लाख टन गेहूं का आयात किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान 55 लाख टन गेहूं का आयात किया जा चुका है।' गेहूं का उत्पादन इस साल बेहतर मॉनसून की बदौलत 9.66 करोड़ टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल इसका उत्पादन 9.23 करोड़ टन रहा था। गेहूं का इससे पहले का रिकॉर्ड वर्ष 2013-14 में 9.58 करोड़ टन उत्पादन का है।

English Summary: Government may impose import duty on wheat Published on: 27 August 2017, 03:07 AM IST

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