गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी! दामों को लेकर बड़ा ऐलान करने की तैयार में सरकार, मिलेगा डबल लाभ

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. किसानों के हित को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द गन्ने के दामों को लेकर नई घोषणा कर सकती है. अगर सरकार की यह घोषणा लागू होती है, तो इससे किसानों को उनकी उपज का ज्यादा मूल्य मिलेगा, जिससे उन्हें डबल लाभ होगा. माना जा रहा है सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ये ऐलान कर सकती है, ताकि चुनाव में एक वोट बैंक तैयार किया जा सकते हैं. हालांकि, ये कितना सच है ये तो सरकार के ऐलान के बाद ही पचा चलेगा.

गन्ने के दामों में हो सकती है इतनी वृद्धि 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार द्वारा गन्ने के दामों में 15 से 25 रुपये तक की वृद्धि कर सकती है. प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री भी बातों-बातों में इस बात का संकेत दे चुके हैं. हालांकि, ये वृद्धि कितनी होगी, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है. दरअसल, किसानों की तरफ से गन्ने की SAP को बढ़ाए जाने की मांग लगातार की जा रही है. यहां तक कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में इसके मूल्य में बढ़ोतरी भी हुई है. यूपी में आखिरी बार साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व गन्ना मूल्य बढ़ाकर 350 और 360 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया गया था.

कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव  

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में बीते शुक्रवार को हुई राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण संस्तुति समिति की बैठक में गन्ना किसानों ने पैदावार लागत बढ़ने के चलते मूल्य बढ़ाने की मांग की थी. वहीं, बैठक के दौरान चीनी मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कई समस्याओं को उठाते हुए दाम को यथावत रखने की मांग की थी. मुख्य सचिव ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि गन्ना मूल्य यथाशीघ्र घोषित किया जाएगा. संबंधित प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा. दूसरी तरफ, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी लगातार सरकार से गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रही हैं. सूत्रों की मानें तो सरकार जल्द ही किसानों की मांग को पूरा करते हुए मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.

चीनी मिलों को भी मिल सकती है राहत

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार किसानों के साथ-साथ चीनी मिलों को भी राहत दे सकती है, ताकि उनका व्यापारिक खर्च को कम किया जा सके. रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के चलते पड़ने वाले खर्च को कम करने के लिए मिलों को परिवहन भाड़े में एक से दो रुपये की राहत दे सकती है.