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डेयरी किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार दूध पर तय कर सकती है न्यूनतम समर्थन मूल्य

आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में डेयरी किसानों के विरोध को लेकर केंद्र डेयरी किसानों के लिए एक अहम फैसला लेने के लिए विचार कर रहा है... आने वाले समय में सरकार डेयरी किसानों के लिए भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकती है... इस विषय को लेकर केंद्र और कृषि अधइकारियों की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हो रही है... डेयरी किसान भी पिछले कुछ समय से इस विषय को लेकर सरकार पर दवाब बना रहे हैं... वहीं महाराष्ट्र के डेयरी किसान राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं...

यह जानकारी एक राष्ट्रीय दैनिक अख़बार (सोर्स) में प्रकाशित की गई है... उनके शीर्ष सूत्रों ने बताया कि कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों और उनके उत्पादों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए दूध के लिए एमएसपी के मुद्दे पर चर्चा की है... "डेयरी किसान दूध के लिए एमएसपी को ठीक करने की मांग कर रहे हैं। यह पहली बार था जब मंत्रालय ने इस पर चर्चा की थी। सूत्रों ने कहा कि अगर आशंका दूध के लिए तय की जाती है, तो देश भर में दूध उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं"।

खुदरा बाजार में, उपभोक्ता गुणवत्ता और क्रीम स्तर के आधार पर 35 रुपये से 42 रुपये प्रति लीटर दूध का भुगतान करते हैं जबकि देश भर में डेयरी किसानों को 17 रुपये और 20 रुपये प्रति लीटर मिलते हैं। उत्पादन लागत लगभग 14-15 रुपये प्रति लीटर आती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यह हर साल 155.5 मिलियन टन दूध पैदा करता है। वैश्विक दूध उत्पादन में यह 17 प्रतिशत का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन राज्य सूची के शीर्ष पर है, इसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति खपत प्रति दिन 355 ग्राम है।

वहीं बुधवार को, महाराष्ट्र में विरोध करने वाले डेयरी किसानों ने आंदोलन को रोकने के लिए सड़क पर मवेशियों को लाने का फैसला किया है...



English Summary: Good news for dairy farmers, government can fix milk on minimum support price

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