किसान सूर्योदय योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेगी बिजली, 3,500 करोड़ रुपये आवंटित

Kisan Suryoday Yojana: गुजरात सरकार ने किसानों को पानी का लाभ पहुंचाने के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरूआत की है. इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी. योजना के ज़रिये राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 से रात 9 बजे तक तीन फेज में बिजली की आपूर्ति की जाएगी. इससे किसान अपने खेतों में दिन में भी सिंचाई कर पाएंगे. गुजरात सरकार ने 2023 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी. इस बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

योजना का उद्देश्य

गुजरात के किसान पानी की समस्या होने के कारण अपने खेतों में सिचाई नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी फसल की पैदावार काफी कम हो रही थी. किसानों की इन्ही परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है. अब इस योजना की मदद से किसान अपने खेतो में दिन में भी सिंचाई कर सकेंगे.

योजना का लाभ

इस योजना का लाभ गुजरात के सभी किसानों को मिलेगा. योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए दिन में सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी. बिजली के जरिए वो आसानी से अपने खेतों में सिंचाई कर सकेंगे. यह योजना राज्य के किसानों को होने वाली पानी की समस्या भी दूर करेगी.

सरकार बना रही है रोडमैप

गुजरात के सिर्फ वलसाड जिले में 657.39 लाख रुपये खर्च करके दिसंबर, 2022 के अंत तक 32 नए फीडर बनाए गए थे. इसके अलावा 2021 में दाहोद, लिमखेड़ा, फतेपुरा, झालोद, देवगढ़ बारिया, गरबड़ा, और धानपुर तहसीलों में 12 नए फीडर बने हैं. सरकार ने कहा दाहोद, झालोद, गरबड़ा और धानपुर तहसीलों में 8 नए फीडर बने हैं और आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को बिजली मिलने लगेगी.

अभी क्या है स्थिति?

गुजरात में कुल 18 हजार गांव हैं. अभी किसानों को दिन में आठ घंटे के लिए बिजली रोटेशन के हिसाब से मिलती है. गुजरात सरकार के अनुसार सूर्योदय किसान को कई चरणों में लागू किया जाना है.  सरकार ने इसके लिए 3500 करोड़ रुपये का बजट रखा है.

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 कैसे करें आवेदन?

इस योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन को लेकर कोई अधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है. इसलिए जैसे ही गुजरात सरकार द्वारा गुजरात किसान सुर्योदय योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके बारे में सारी जानकारियां जल्द ही सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी.