राज्य के किसानों को आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नीतीश सरकार ने अब किसानों के लिए हेल्थकार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड देने की व्यवस्था की है. इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों के प्रखंडों में कृषि भवन का निर्माण किया जा रहा है. जहां पर किसानों को कृषि से जुडी हुई समस्याओं का समाधान हो सके. ये बात बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने 3 करोड़ 70 लाख 87 हजार रुपये की लागत से सोमवार को बहादुरपुर प्रखंड में संयुक्त कृषि भवन के उदघाटन के दौरान कहीं.
उन्होंने आगे कहा कि 'कृषि विभाग' में सिंचाई के लिए अलग से प्रत्येक जिलों में कृषि फीडर का निर्माण कार्य शुरू कराया है. पंचायत स्तर कर किसानों की सुविधा के लिए कृषि कार्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है. बिहार के 534 प्रखंडों और 8434 पंचायतों में पौधा संरक्षण, भूमि संरक्षण, सिंचाई योजना के लिए 1450 कृषि भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. जिसमें केवल दरभंगा के 18 प्रखंडों में से 16 प्रखंडों में भवन निर्माण कार्य चल रहा है.
कृषि मंत्री ने बताया कि 'बिहार में 77% किसानों को सरकार की ओर से सूखा का मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए सरकार के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है. दरभंगा जिले से एक लाख तीस हजार किसानों का आवेदन आया है. जिसका लाभ उनके खाते में दिसंबर तक पहुंच जाएगा'. गौरतलब है कि कृषि मंत्री ने इस काम के लिए 1430 करोड़ की राशि आंवटित की है. आर्थिक रुप से किसानों को मजबूती मिले इसके लिए तीन लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की भी घोषणा की हैं. कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इस दौरान बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से अपील की. उन्होंने कहा कि आम, लीची, मखाना, कतरनी चावल, केला की खेती को राज्य सरक़ार की ओर से विशेष रूप से बढावा दिया जाएगा.
विवेक राय, कृषि जागरण
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