Subsidy Scheme: सरकार ने बागवानी पर बढ़ाया अनुदान, अब मिलेगी इतनी सब्सिडी

Benefits of horticulture mission: कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसे अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के स्थान पर लागू किया गया है. इस योजना के तहत किसान फल, फूल और सब्जी की खेती कर आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं और बागवानी के क्षेत्र में एक नई दिशा पा सकते हैं.

राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बागवानी के लिए अनुदान प्रदान करना है, ताकि वे अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें. कृषि विभाग द्वारा हर साल इस योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और इसे लागू करने के लिए जिलेवार योजनाओं का संचालन किया जाता है.

बढ़ाई गई सब्सिडी

हाल ही में इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब ड्रैगन फ्रूट के लिए मिलने वाली सब्सिडी 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1.62 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. इससे किसानों को इस विशेष फल की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वे अधिक लाभ कमा सकेंगे.

इसी तरह, केले की खेती के लिए सब्सिडी 30,780 रुपये से बढ़ाकर 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. आम, अमरूद, पपीता, और स्ट्रॉबेरी जैसी अन्य फसलों की सब्सिडी में भी बढ़ोतरी की गई है. यह कदम किसानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है ताकि वे उन्नत बागवानी तकनीकों का पालन कर सकें और आधुनिक बागवानी में कदम रख सकें.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अब ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. किसानों को आवेदन करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उद्यान विभाग के कार्यालय में जाना होगा. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में खतौनी, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर शामिल हैं. यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ हों, ताकि आवेदन की प्रक्रिया में कोई परेशानी न आए.

प्रथम आवक, प्रथम पावक

खबरों के मुकताबिक, किसानों को मिलने वाला अनुदान अब "प्रथम आवक, प्रथम पावक" के आधार पर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि जो किसान पहले आवेदन करेगा, उसे पहले अनुदान मिलेगा. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि जल्दी आवेदन करने वाले किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, और यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे.

आधुनिक बागवानी को मिलेगा बढ़ावा

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मिलने वाली सब्सिडी से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश में आधुनिक बागवानी को भी बढ़ावा मिलेगा. यह योजना किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे बाजार में इन उत्पादों की आपूर्ति बढ़ेगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा.