मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला ले लिया है. दरअसल आज नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जम्मू- कश्मीर के पुर्नगठन विधेयक को पेश कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प ले लिया है.  इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का फैसला ले लिया है.  जम्मू-कश्मीर को सरकार ने विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है. इसके अलावा लद्दाख को भी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है. सरकार के प्रस्ताव के बाद अब यह बात साफ हो गई है कि जम्मू-कश्मीर जो कि अब तक विशेष राज्य का दर्जा था अब वह भारत का केंद्र शासित प्रदेश होगा. देश की राजधानी दिल्ली की तरह ही वह पर अपनी विधानसभा होगी.

लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश

मोदी कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो हिस्से बनेंगे. यानि कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 7 से बढ़कर 9 हो जाएगी. जबकि देश में पूर्ण राज्यों की संख्या घटकर 28 हो जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से इसकी मांग हो रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाएगा ताकि यहां पर रहने वाले लोग अपना लक्ष्य को हासिल कर सके. अब लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया है लेकिन इसकी अलग विधानसभा नहीं होगी इसका पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा.  

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अहम आदेश

जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बेहद ऐतिहासिक कदम उठा लिया है. घाटी में जो भी धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के जरिए जो विशेषाधिकार मिले हुए थे. दरअसल राष्ट्रपति के आदेशानुसार सरकार ने धारा 370 के सभी खंड हटाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के खंड 2 और खंड 3 को हटा दिया जाएगा केवल खंड एक को ही रखा जाएगा. राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जम्मू-कश्मीर को अब दो भागों में अलग कर दिया गया है.

विपक्ष की नारेबाजी

जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले के बाद संसद के उच्च सदन में विपक्षी दलों ने जोरगार हंगामा किया. पीडीपी के सांसद ने इस घोषणा के बाद ही अपनी शर्ट फाड़ दी. यही नहीं कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के सांसदों ने भी ,सरकार की इस घोषणा पर जोरदार हंगामा किया. कांग्रेस नेता गुलाब नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ने आज संविधान की हत्या कर दी है. इसके अलावा बसपा ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है.