Budget 2025: कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, बजट में हुआ ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ का ऐलान

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपने बजट में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है. संसद में वित्त मंत्री ने आज 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है. इस योजना के तहत सरकार 1.7 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उनके लिए बेहतर अवसर बनाने की दिशा में कदम उठाएगी.

पीएम धन्य धान्य कृषि योजना/PM Dhan Dhanya Krishi Yojana के बारे बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य फसल विविधीकरण, टिकाऊ खेती के तरीकों, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करना और दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण दोनों तक किसानों की पहुंच को सुविधाजनक बनाना है. ऐसे में आइए इस योजना से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी के बारे में जानते हैं.

पीएम धन्य धान्य कृषि योजना क्या है/What is PM Dhan Dhanya Krishi Yojana?

‘पीएम धन्य धान्य कृषि योजना’ का मुख्य फोकस उन 100 जिलों पर रहेगा जहां उत्पादकता कम है, फसल सघनता औसत से कम है और क्रेडिट मानक भी न्यूनतम हैं. इन जिलों को लक्षित करते हुए सरकार कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू करेगी. इसमें फसल विविधिकरण, सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, और पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल है.

कृषि उत्पादकता में वृद्धि

कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत किसानों को फसल विविधिकरण की ओर प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे एक ही फसल पर निर्भर न रहें और विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकें. इससे किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा और कृषि क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी. साथ ही, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने की दिशा में भी सरकार विशेष ध्यान देगी, ताकि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी निभाई जा सके.

सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार

इसके अलावा, सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने की भी योजना बनाई है. कृषि के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति बहुत जरूरी है, और इसके लिए सिंचाई की आधुनिक तकनीकों को लागू किया जाएगा. इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जो फसल के उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है. साथ ही, फसल कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं में भी वृद्धि की जाएगी, ताकि किसानों को उपज को सुरक्षित रखने में आसानी हो.

ऋण उपलब्धता और समर्थन

सरकार ने किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी, ताकि किसानों को आसानी से अधिक ऋण मिल सके और वे अपनी फसलों के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें.

कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव

इस योजना का उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाना है, जिससे किसानों को न केवल उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, बल्कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि और विकास की दिशा में सकारात्मक बदलाव हो सके.