Union Budget 2024: केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए घोषणा की है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेगी. बता दें कि वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इस अभियान को जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और विशिष्ट मानव संसाधन विकास के उद्देश्य ‘संपूर्ण कवरेज’ की अनुशंसा की गई है.
वही, सीतारमण ने कहा कि यह योजना जनजातीय आबादी बाहुल्य गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को संपूर्ण कवरेज प्रदान करेगी.
अभियान के तहत 5 करोड़ जनजातीय लोगों को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार गांव शामिल होंगे और इसका लक्ष्य देश के पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करना है. भारत सरकार की यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्य में काफी अधिक संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इन आदिवासी लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है. ये ही नहीं आम बजट में अन्य कई और योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों और आदिवासी इलाकों का विकास होगा.
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी… pic.twitter.com/r0H4BirZAL
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
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