प्रवासी मजदूरों को आसानी से मिलेगा रोजगार, जानिए कैसे?

दुनियाभर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का कहर बरसना शुरू हो गया है. इस दौरान पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने बिहार सरकार से कहा है कि वह कोविड की तीसरी लहर (Third wave of Covid) से निपटने के लिए अपनी तैयारियों के बारे में विवरण निर्दिष्ट करे. इसके साथ ही कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य में वर्तमान में मौजूद स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को भी प्रस्तुत करे. ऐसे में प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) के लिए एक अहम कदम उठाया गया है.

प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार में शुरू किया जाएगा 24x7 कॉल सेंटर (24x7 call center will be started in Bihar for migrant laborers)

जी हां, बिहार सरकार (Bihar Government) देशभर में कोविड-19 के तीसरी लहर के चलते एक बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, कोरोना मामलों में वृद्धि के मद्देनजर घर लौटने के इच्छुक प्रवासी कामगारों की मदद के लिए जल्द ही 24x7 कॉल सेंटर (24x7 Call Center for Migrant Workers) खोलने की योजना बना रही है.

श्रम मंत्री जिबेश कुमार (Labor Minister Jibesh Kumar) ने कहा कि "हमने उन प्रवासी कामगारों की सहायता के लिए एक कॉल सेंटर शुरू करने का फैसला किया है जो अपने कार्यस्थल से घर लौटना चाहते हैं."

एक्शन में आया है बिहार (Bihar has come in action)

बता दें कि दरभंगा (Darbhanga) में जले विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री के कार्यालय में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के बारे में रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद विभाग एक्शन में आ गया है. दरभंगा उन जिलों में शामिल है जहां से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अलग-अलग राज्यों में जाते हैं.

इसके चलते विभाग एक नोडल अधिकारी को सूचित करेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर Migrant Workers की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा.

कॉल सेंटर की जरूरत क्यों (Why call center needed)

इस फैसले के चलते, कॉल सेंटर (Call Centre) की देखरेख करने वाले कर्मी प्रवासी श्रमिकों के नाम, मोबाइल नंबर और कार्यस्थल का पंजीकरण करेंगे. ताकि प्रवासी मजदूरों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ें. इसके साथ ही श्रम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इसके लिए एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा.

रोजगार देने की योजना (Employment plan)

खास बात यह है कि विभाग प्रवासियों को उनके कौशल के आधार पर नौकरी देने के लिए प्रत्येक जिले में शिविर आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है. इसी तरह की सुविधा 2020 में भी लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध कराई गई थी.