
बिहार सरकार ने राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है. कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025-26 की योजना के तहत 50 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का फैसला किया है. साथ ही इस योजना में खास बात है कि इसमें महिला किसानों की 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.
कम लागत में ज्यादा मुनाफा
मशरुम की खेती परंपरागत फसलों की तुलना में कम लागत और कम जमीन में ज्यादा उत्पादन देती है. बिहार जैसे राज्य में, जहां कृषि भूमि बखरी हुई और सीमित है, यह खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. साथ ही मशरूम साल में कई फसल चक्र देता है, जिससे किसानों की आमदनी में काफी इजाफा होता है.
मशरुम किट पर भारी सब्सिडी
नई योजना के तहत सरकार ने अलग- अलग प्रकार की मशरूम किट पर सब्सिडी दर तय की है-
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पैडी और ऑयस्टर मशरूम किट- इस मशरूम किट की लागत 75 रुपये प्रति किट है और साथ ही इसमें 90 प्रतिशत यानी 67.50 रुपये सरकार देगी.
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बटन मशरूम किट – इस किट की लागत 90 रूपये प्रति किट है. जिसमें 81 रूपये का अनुदान दिया जाएंगा.
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किट की संख्या– प्रत्येक किसान को कम से कम 25 और 100 किट का बड़ा लाभ मिल सकेगा. यानी किसान बहुत कम निवेश में मशरूम की खेती की शुरूआत कर सकता है.
झोपड़ी निर्माण में 50 प्रतिशत सब्सिडी की छूट
मशरूम की खेती करने के लिए विशष रूप से मशरू हट या झोपड़ी का जरूरत होती है. इसमें तापमान और नमी का नियंत्रण किया जाता है. सरकार ने इस पर किसानों की बड़ी मदद कर रही है. जो किसान मशरूम की खेती करेगे उन्हें सरकार झोपड़ी निर्माण में 50 प्रतिशत सब्सिडी की छूट देगी.
महिलाओं को मिलेगा विशेष लाभ
बिहार सरकार ने इस योजना में महिलाओं की विशेष रूप से प्राथमिकता देना का ऐलान किया है. साथ ही कृषि विभाग ने तय किया है कि कम से कम 30% लाभार्थी महिलाएं होगी और ये कदम न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।
पहले आओ, पहले पाओ की नीति
योजना का लाभ लेने के लिए "पहले आओ, पहले पाओ" की नीति लागू की गई है. यानी जो किसान जल्द आवेदन करेंगे, उन्हें पहले अनुदान मिलेगा और वहीं इस योजना का बहुत जल्द फायदा उठा सकेंगे.
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