कृषि यंत्रों की खरीद अब होगी आसान, फार्म मशीनरी बैंक के लिए राज्य सरकार देगी 8 लाख रुपए सब्सिडी

बिहार सरकार राज्य के किसानों को तकनीक से जोड़ने और कृषि कार्यों को सरल बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. इस वर्ष राज्य में 38 नए फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे. इसकी घोषणा उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को की. उन्होंने बताया कि इन मशीनरी बैंकों की स्थापना कृषि रोड मैप के अंतर्गत की जा रही है, ताकि राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को खेती के आधुनिक यंत्र सुलभ हो सकें. इसके लिए सरकार द्वारा प्रति यूनिट 10 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है, जिसमें से 80 प्रतिशत यानी अधिकतम 8 लाख रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों की सूची में कई संगठन शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

• जीविका समूह
• ग्राम संगठन
• क्लस्टर फेडरेशन
• फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप (FIG)
• नाबार्ड या बैंकों से संबद्ध किसान क्लब
• किसान उत्पादक संगठन (FPO)
• किसान उत्पादक कंपनियां (FPC)
• स्वयं सहायता समूह (SHG)
• प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS)

इन सभी संस्थाओं को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है.

मशीनरी बैंक में अनिवार्य होगा एक ट्रैक्टर चालित यंत्र

मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक में कम-से-कम एक ट्रैक्टर चालित या स्वचालित यंत्र रखना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को बुआई, जुताई, रोपाई, कटाई और थ्रेसिंग जैसे कृषि कार्यों के लिए अत्याधुनिक यंत्र समय पर मिल सकें.

अब तक 569 मशीनरी बैंक स्थापित

उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक राज्य में 569 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा चुके हैं, जो किसानों को खेती के लिए जरूरी उपकरण कम किराए पर उपलब्ध करवा रहे हैं. इससे किसानों को महंगे यंत्रों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती और वह अपनी खेती को कम लागत में अधिक उत्पादक बना सकते हैं.

क्या होगा किसानों को फायदा?

• कृषि यंत्रों की आसान उपलब्धता
• खेती के कार्यों में तेजी और समय की बचत
• खर्च में कमी और उत्पादन में वृद्धि
• छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए इच्छुक समूह और संगठन राज्य कृषि विभाग या जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. साथ ही योजना से जुड़ी जानकारी आईपीआरडी बिहार और संबंधित सरकारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध कराई गई है.