किसानों के लिए बड़ी सौगात! 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए मिलेगा अनुदान, जानें सरकार का क्या है प्लान

राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने प्रदेश में 75 हजार किसानों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 324 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस अनुदान का उपयोग 30 हजार किलोमीटर में तारबंदी के लिए किया जाएगा. इस बात की जानकारी खुद उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने शुक्रवार (21 मार्च) को विधानसभा में दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत है और उन्हें हरसंभव सहायता दी जाएगी.

सरकार की यह पहल किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

तारबंदी के नियमों में किया जाएगा संशोधन

मंत्री ने कहा कि वर्तमान में तारबंदी के लिए सामूहिक आवेदन करने के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि की अनिवार्यता है. इसे कम कर 2.5 हेक्टेयर करने पर विचार किया जा रहा है. सरकार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव का परीक्षण करेगी और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा. इससे छोटे और मध्यम वर्गीय किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. वर्ष 2024-25 में तारबंदी योजना के लिए 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में तारबंदी के लिए 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इस वर्ष किसानों की संख्या 75 हजार कर दी गई है और इसके लिए बजट को 324 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है. इससे अधिक किसानों को लाभ मिलेगा और वे अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकेंगे.

विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में आवेदन की स्थिति

विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में तारबंदी योजना के तहत 467 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 290 आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिए गए कि वे योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र नहीं थे. इसके अलावा, पॉली हाउस योजना के तहत 27 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 10 किसानों को स्वीकृति मिली, जबकि 17 आवेदन लक्ष्य सीमित होने के कारण लंबित रह गए.

सौर ऊर्जा पंप योजना में कोई नहीं हुआ लाभान्वित

गढ़ी क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप स्थापना योजना के तहत 39 किसानों ने आवेदन किया था, लेकिन दिशा-निर्देशों के अनुसार वे अपनी अंशदान राशि जमा नहीं कर पाए. इस कारण कोई भी किसान इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाया और सभी आवेदन लंबित रह गए.

कृषि और उद्यानिकी योजनाओं का विस्तार

राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि और उद्यानिकी योजनाओं का विस्तार कर रही है. मंत्री ने सदन में गढ़ी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि सरकार हर किसान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.