कृषि कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे 5 बड़े कार्यक्रम

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार न सिर्फ किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है, बल्कि किसानों के कौशल विकास के लिए कई प्रोग्राम का संचालन भी कर रही है. आज इस लेख के माध्यम से हम सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऐसे ही 5 कार्यक्रमों की जानकारी देने जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के कृषि और अन्य  क्षेत्रों के 1 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल के साथ प्रशिक्षित करना है. बता दें कि PMKVY के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए डेयरी फार्मिंग, जैविक खेती, ड्रोन संचालन, फूड प्रोसेसिंग आदि में कौशल प्रदान कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण भारत का हर एक युवा कौशल के साथ स्व-रोजगार शुरू कर सकें.

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत के गरीब परिवार के युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर प्रदान करना है. इस योजना के तहत लोगों को कृषि वानिकी, बागवानी और पशुपालन की ट्रैनिंग प्रदान कर उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं.

कौशल भारत कार्यक्रम (Skill India)

कौशल भारत कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक योजना है. जिसका उद्देश्य 2022 तक देश के 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देना है. इस योजना के तहत कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो सके.

भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI)

भारतीय कृषि कौशल परिषद कृषि क्षेत्र में कार्यबल कौशल में सुधार के लिए चलाई गई एक पहल है. बता दें कि भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) को 2013 में कृषि क्षेत्र में नौकरी के लिए योग्यता और भूमिकाओं के लिए कौशल सेटों को विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी. इस योजना के तहत किसानों, ग्रामीण युवा और कृषि उद्यमियों के कौशल का विकास कर उन्हें ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है.

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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 में किसानों के लिए शुरू की गई एक योजना है. इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विकास में तेजी लाना है, साथ ही किसानों की आय दोगुनी करना है. इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जा रही है.