ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी 1000 इन्दिरा रसोइयां, महिलाओं को मिलेगा रोजगार

राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता की भलाई के लिए अपनी स्कीमों में समय-समय पर बदलाव करती रहती है. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्दिरा रसोई योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की.

ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इन्दिरा रसोइयां बनेंगी

जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा रसोई योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में सम्मानपूर्वक पौष्टिक भोजन मिल रहा है.

इस योजना से ‘कोई भूखा ना सोए’ का संकल्प साकार हो रहा है. इसी दिशा में प्रदेश के हर व्यक्ति को महंगाई की मार (Effect of inflation) से राहत देने तथा भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इन्दिरा रसोइयां (1000 indira kitchens) खोलने का निर्णय लिया है.

इसका शुभारंभ 10 सितंबर को टोंक जिले में निवाई के पास झिलाय से होगा. इन सभी 1000 रसोइयों का संचालन राजीविका समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस कार्य से राज्य की 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को रोजगार (Employment to Rural Women) भी प्राप्त होगा.

भोजन की गुणवत्ता की हो नियमित मॉनिटरिंग

गहलोत ने इन्दिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojana) में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं योजना में पारदर्शिता की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी प्रतिमाह रसोईयों (kitchens) में जाकर भोजन करना चाहिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चितता हो सके. इससे यहां नियमित भोजन (Food) करने आने वाले लोगों का मान-सम्मान बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि यह योजना आज महंगाई के दौर में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के लिए एक वरदान साबित हो रही है.

आगे उन्होंने बैठक में बताया कि राज्य सरकार द्वारा नवीन रसोइयों की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि तथा 17 रूपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है. शहरी क्षेत्रों की 992 इन्दिरा रसोइयों से अब तक 13 करोड़ से अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन की थालियां (plates of nutritious and delicious food) आमजन को परोसी जा चुकी हैं.

प्रदेश में 500 से अधिक स्थानीय सेवाभावी संस्थाओं के द्वारा ‘ना लाभ ना हानि’ के आधार पर रसोइयों का संचालन (operation of kitchens) किया जाना सुखद बात है. इस योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है.

नोट:  यह जानकारी राजस्थान सरकार के अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट व वेबसाइट से ली गई है.