1. सरकारी योजनाएं

आखिर BJP शासित राज्य ‘PM फसल बीमा योजना’ का क्यों कर रहे हैं विरोध, ऐसी है वजह

सचिन कुमार
सचिन कुमार

Pardhan Mantri Fasal Bima Yojna

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि केंद्र सरकार की किसी योजना का विरोध किसी गैर-बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त यह कहना जरूर अतिशयोक्ति होगा जब केंद्र सरकार की किसी योजना का विरोध किसी बीजेपी शासित राज्य सरकार द्वारा किया जाए.

यह जानकर आपके जेहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर सरकार की किसी महत्वाकांक्षी योजना का विरोध किसी बीजेपी शासित सरकार द्वारा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कभी नहीं दिखा था, लेकिन आज दिख रहा है. आज बीजेपी शासित गुजरात समेत एनडीए शासित बिहार सरकार केंद्र सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं. आइए, इस लेख में आगे जानते हैं कि आखिर क्या है केंद्र सरकार की यह योजना और क्यों किया जा रहा इसका विरोध?

फसल बीमा योजना

किसानों के हित के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘फसल बीमा योजना’ का विरोध कई राज्यों सरकार द्वारा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस योजना का फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है. राज्य सरकारों का कहना है कि फसल बीमा योजना के प्रमियम के रूप में किसानों को भारी रकम चुकानी पड़ती है.

वहीं, बीमा की रकम वापस लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. भारी भरकम पैसा देने के बाद भी किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में किसानों के समक्ष खुद को इस योजना के अलग करने के इतर और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है. आइए, इस लेख में आगे जानते हैं कि आखिर कौन से राज्य हैं, जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं.

ये राज्य कर रहे हैं ये विरोध

बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल फसल बीमा योजना का विरोध कर रहे हैं. हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों के हित के लिए ही शुरू की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो इसके पीछे कुछ तकनीकि खामियां हो सकती है, जिन्हें दुरूस्त कर किसान भाई इसका फायदा उठा सकते हैं.

खैर, यह तो रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर, लेकिन कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए आप पढ़ते रहिए...कृषि जागरण.कॉम

English Summary: These states are opposing the crop insurance scheme

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