किसान भाई…उद्योग लगाएं-आय बढ़ाएं, ये राज्य सरकार दे रही 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान

कृषि उद्योग का दायरा अब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें किसानों को अलग-अलग योजनाओं के जरिए कृषि उद्योग लगाने के लिए लगातार जागरूक और प्रोत्साहित कर रही हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानों को उद्योग लगाने के लिए योजना लेकर आई है. इसको लेकर हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए योजना की जानकारी दी है.

राजस्थान के किसानों को मिल रहा तोहफा

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपने राज्य के किसानों को राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘हमारे किसान भाई… उद्योग लगाएं- आय बढ़ाएं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019’. इस ट्वीट के साथ ही अशोक गहलोत ने एक फोटो जारी कर इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से साझा की है.

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राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019

• राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानों को कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरज, पैक हाऊस, चिलिंग मिल्क प्लान्ट आदि की स्थापना पर अनुदान योजना दे रही है. जिसमें निम्नलिखित राशि शामिल है. 

• कृषकों को 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रु. तक पूंजीगत अनुदान. इस प्रकार किसानों को बैंक ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम 1 करोड़ रु. तक का ब्याज अनुदान इस प्रकार किसानों को 2 करोड़ रु. तक का अनुदान.

• अन्य उद्यमियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रु. तक का अनुदान एवं बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम 50 लाख रु. तक का ब्याज अनुदान. अन्य उद्यमियों को कुल अनुदान 1 करोड़ तक.

• 228 कृषकों को 307.87 करोड़ के निवेश पर 89.58 करोड़ रु. का अनुदान.

• 582 अन्य पात्र उद्यमियों को 1255.62 करोड़ के निवेश पर 177.19 करोड़ रु. का अनुदान.

राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन

• जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 करोड़ रुपये का अनुदान देय होगा.

• आवेदकों द्वारा नीचे लिखे जिलों में स्थापित की जाने वाली प्रसंस्करण इकाई को 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक) का अनुदान. लहसुन- प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, अनार- बाड़मेर एवं जालोर, संतरे झालावाड़, टमाटर व आंवले - जयपुर, सरसों- अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर.

राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन

प्रथम 100 प्रसंस्करण ईकाइयों को लागत का 50% अनुदान (अधिकतम रु.40 लाख)

शेष ईकाइयों को परियोजना लागत पर 25% अनुदान, कुल अधिकतम अनुदान रु.50 लाख

किसान भाई आवेदन एवं अधिक जानकारी के लिए rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाएं